काठमाडौँ । गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरका विद्यालयहरुमा बैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान संचालन गर्ने र बैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णय शैक्षिक शत्र २०८३ का लागि हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत २५ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरी सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन भन्यो । केन्द्रले चैत २६ गते देशभरका स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी २०८३ सालको शैक्षिक शत्रमा बैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र बैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न भन्यो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र संघ सरकार अन्तरगतको निकाय हो ।

संघ सरकार र संघीय सरकारका निकायहरुको निर्णय र निर्देशनपछि आधारभूत र माध्यामिक तहको पठनपाठनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुची छ । त्यो सुचीमा आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा (ज) मा आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११(ज)(२) मा ‘सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विदालय स्थापना, अनुमति, संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन’को अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने भनिएको छ ।

तर, संघ सरकारले संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित शैक्षिक शत्रको आफूखुसी मिति तोक्दा आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षा अन्योलमा परेको छ । बैशाख २ गतेदेखि नै शैक्षिक शत्र सुरु गर्दै आएका विद्यालयहरु अहिले दैनिकजसो पालिकामा फोन गरी कहिलेदेखि भर्ना सुरु गर्नू, कहिलेदेखि पढाउन थाल्नू भन्दै सोधिरहेका छन् ।

यसको जवाफ स्थानीय सरकारहरुसँग पनि छैन । 

फागुन २१ भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाई मतसहितको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गठन गरेको छ । तर, यसअघिको प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको बेलामा रास्वपा जन्मेकै थिएन । त्यसैले कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा रास्वपाको एक जना पनि निर्वाचित प्रतिनिधि छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा संघ सरकारले भने जस्तै गरी शैक्षिक शत्र सुरु गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डर विग्रने, अध्यापनको लागि समय नपुग्ने र संविधान तथा कानुनको पनि उल्लघन हुने ठहर स्थानीय सरकारहरुले गरेका छन् । तर, ताजा जनादेश सहितको झण्डै दुई तिहाई मतको सरकारले गरेको निर्णय विपरित कार्य गर्दा संघ सरकारलाई हेपेको, जनादेशको अपमान गरेको वा असहयोग गरेको सन्देश जाने भएकोले के गर्ने भन्ने अन्योलमा स्थानीय सरकार छन् ।

स्थानीय सरकारको अन्योलताले विद्यालयहरु पनि अन्योलमा परेका छन् । त्योभन्दा पनि बढी समस्या मध्यम वर्गीय कामकाजी परिवारमा परेको छ । किनभने बैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुने विगतदेखिको अभ्यासका कारण अभिभावकले सोही अनुसारको पारिवारिक व्यवस्थापन गर्ने गरेका थिए । अहिले भने आधारभूत र माध्यामिक तहका देशभरका विद्यार्थीहरु गत शैक्षिक शत्रको रिजल्ट लिएर घरमै बसिरहेका छन् ।

अभिभावको दबाब थेग्नै नसक्ने, संविधानको पालना गर्नुपर्ने र पठन पाठनका लागि उपयुक्त वातावरण तथा समय मिलाउनु पर्ने वाध्यताको कारण स्थानीय सरकारहरु संघ सरकारको निर्णय विपरित शैक्षिक शत्र सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

वडापालिकाले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बैशाख २ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि भर्ना सुरु गरेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले पठन पाठनको लागि समय नपुग्ने गरी शैक्षिक शत्र सुरु गर्न नसकिने बताए । उनले अहिले तयार पारिएको पाठ्यक्रम अनुसार कम्तिमा पनि २०५ दिन पढाउनु पर्ने तर आइतबार पनि विदा दिने तथा बैशाख २१ गतेदेखि मात्रै पठन पाठन सुरु गर्ने निर्णयले पढाइ प्रभावित हुने बताए ।

‘शैक्षिक शत्र सुरु गरिहाल्नु पर्छ । रोक्न सकिदैन । रोक्दैनौं । आइतबार विद्यालय बन्द गर्न पनि सकिदैन । शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर हामी हाम्रो कुरासुनाउँछौं,’ धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले वडापालिकासँग भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेखि पाण्डेले पनि विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुनेगरी विद्यालयका गतिविधि रोक्न नसकिने बताइन् ।

‘हामीले नेपालको संविधान हेर्ने हो, ऐन हेर्ने हो । संविधान र ऐनले भने अनुसार स्थानीय सरकारहरुले आफैले कानुन बनाएका छन् । ती कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । फेरि शैक्षिक शत्र पछाडि धकेल्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले हामी यसो गर्न असमर्थ छौं । विद्यालयका गतिविधि रोक्न मिल्दैन, रोकिदैन,’ नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डेले भनिन् ।

यस्तै, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पनि विद्यालयका गतिविधि रोक्न नसकिने बताए । उनले संविधान र कानुनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकोले संघ सरकारले अनावश्यक ‘टेन्सन नलिन’ आग्रह गरे ।