अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छान्न ३ सदस्यीय समिति गठन
बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोटका लागि ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।
संघ सरकारले भन्योः स्कुलमा १५ मिनेटमा प्रार्थना सक्नू, ३० मिनेटमा खाजा खुवाउनू
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय अन्तरतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मका विद्यालयहरुमा साताको २ दिन विदा अनिवार्य गर्न भनेको हो ।
साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आज जनकपुरधाममा साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोह सम्पन्न भएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा संविधानको लेन मिच्दै बालेन सरकार, स्थानीय तह भन्छन्– विज्ञप्ति होइन संविधान मान्छौं
बुधबार, वैशाख २, २०८३
वडापालिकाले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बैशाख २ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि भर्ना सुरु गरेका छन् ।
टीकापुर क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग
आइतबार, कात्तिक २, २०८२
कैलालीस्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ
राजनीति गर्ने सर/मिसहरूलाई नछाेड्ने भइन् सुमनाले, निर्वाचन आयोगसँग मागियाे दलका कार्यसमितिको विवरण
बिहीबार, वैशाख १३, २०८१
यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई पत्र पठाइसकेको छ।
५ वर्षपछि रोकियो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, अर्को वर्षबाट स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने
मंगलबार, चैत २७, २०८०
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालबाट संचालित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम रद्ध गरेको छ
जथाभावी शुल्क रोक्न स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र (पत्रसहित)
सोमबार, चैत १२, २०८०
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयले लिदै आएको जथाभावी शुल्कमा नियन्त्रण गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ
साताको लोकप्रीय
