काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आज जनकपुरधाममा साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोह सम्पन्न भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशको साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिक घोषणा नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सीमित समयभित्र कार्यदलले गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण तथा व्यवहारिक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेकोमा कार्यदलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, रणनीति तथा कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी सरकार आवश्यक निर्णयमा अघि बढ्ने जानकारी पनि उनले दिए ।
मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने स्पष्ट पार्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले विगतमा साक्षरता शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल/नतिजाका विषयमा प्रश्न गर्दै नतिजामुखी कार्यक्रममा जोड दिइन् । उनले बाँकी रहेको २ महिनामा तीन तहका सरकार, विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गरी मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास र प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले उच्चस्तरीय कार्यदललाई धन्यवाद दिदै मधेश प्रदेशको समग्र शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले इमान्दार र सचेत भएर नागरिकको साक्षर हुने हकको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय कार्यदलप्रति आभार व्यक्त गरे ।
कार्यदलका संयोजक सिन्हाले समग्र प्रतिवेदनमा उल्लेखित मूलभूत विषयवस्तु, मधेश प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका मुख्य कारणहरु, देखिएका समस्याहरु, समाधानका लागि रणनीति र नवीन अभ्यास लगायतका सिफारिस समेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मधेश प्रदेशलाई २०८३ साल असार तेस्रो साताभित्र साक्षर घोषणा गर्न सकिने समयवद्ध कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरे ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणाका लागि प्रतिवेदनको सिफारिस बमोजिम कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थी परिचालन, विभिन्न निकायको भूमिका परिभाषित गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालालाई साक्षर घोषणा सम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
