काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा आफूहरुको एकल अधिकार दाबी गरिरहेको समयमा संघ सरकारले थप निर्देशन दिएकाृ छ ।
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय अन्तरतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मका विद्यालयहरुमा साताको २ दिन विदा अनिवार्य गर्न भनेको हो ।
केन्द्रले बैशाख २९ गते सबै स्थानीय सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै अध्यापन कार्यघण्टा दिएर सोही अनुसार मिलाउन भनेको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भनेको जिल्लास्तरमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तरतको संरचना हो । तर, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सुचीमा राखिएको छ ।
गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालयहरुमा पनि साताको २ दिन विदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थानीय सरकारहरुले आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षा आफूहरुको एकल अधिकारभित्र परेको भन्दै संघ सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी आफैले निर्णय गरेका थिए । अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले आइतबार विदा नदिने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यही परिवेशमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तरतको केन्द्रले परिपत्र गरी आइतबार र शनिवार विदा दिन भनेको हो ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२ चैत्र २२ गतेको निर्णयबमोजिम शैक्षिक सत्र २०८३ मा शैक्षिक संस्थाहरूमा हप्तामा २ दिन (शनिवार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८३/०१/२८ को निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाहरूले पठनपाठनमा स्वीकृत पाठ्यक्रमले तोकेअनुसारको कार्यघण्टालाई निम्नअनुसार मिलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ,’ केन्द्रले ६ बुँदे निर्देशन दिदै भनेको छ ।
निर्देशकको पहिलो बुँदामा प्रत्येक दिन प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा हिउँदेर बर्से विदा अवधि साबिकको ४५ दिनलाई ३० दिन कायम गर्न भनिएको छ भने चौथो बुँदामा पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई पठनपाठन भएकै दिन वा पठनपाठनमा असर नपर्ने दिनमा गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिमका १२ दिनलाई उपयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।
केन्द्रले दिएको पाँचौ बुँदामा स्वीकृत पाठ्यक्रम एवम् निर्धारण गरिएका सिकाइ उपलब्धिका आधारमा सिकाइ व्यवस्थापन गर्न साप्ताहिक रूपमा समुदाय एवम् परिवारका क्रियाकलाप, सन्दर्भ सामग्री तथा सूचना प्रविधिको उपयोगसँग सम्बन्धित बहुविषयमा आधारित परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य शुक्रवार दिने र आवश्यकताअनुसार प्रस्तुति गर्ने अवसर प्रदान गर्न भनिएको छ भने छैटौं बुँदामा परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्यका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा रहेको परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य संचालन सहजीकरण पुस्तिका २०८२ बाट समेत सहयोग लिन सकिने भन्दै यसका लागि स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकले स्वीकृत पाठ्यक्रमको विषयक्षेत्र समेटी परियोजना कार्य निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनिएको छ ।
