काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुले सौर्य विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्ता कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन् ।

संघ सरकार अन्तरगतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्थानीय सरकारहरु नै सेयरधनी रहेको सौर्य विद्युत आयोजना संचालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न वा पहिला नै स्थापना भएको कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय सरकारहरुबाट सौर्य विद्युत आयोजना संचालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नको लागि माग भइआएकोले कम्पनी स्थापना गर्न वा पहिला नै स्थापना भएका कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाले जानकारी दिए ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्थानीय तहको सेयर भएको कम्पनीले सौर्य विद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेमा त्यसलाई खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको रहेछ । सोही अनुसार विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्नको लागि अनुरोध भइ आएको थियो । यस्तो माग आएपछि विभागले सौर्य उर्जा लगायतको क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गर्न वा सेयर खरिद गर्न सकिने नीतिगत निर्णय गरेको हो,’ रजिष्ट्रार निरौलाले वडापालिकासँग भने ।

यद्यपि, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले दर्ता गर्ने कम्पनीको सेयर स्वामित्व यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको भने छैन । कार्यालयले स्थानीय सरकार पनि सेयरधनीको रुपमा रहेको कम्पनी स्थापना दर्ता हुने वा पहिला नै दर्ता भएका सौर्य विद्युत आयोजना संचालन गर्ने कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको हो ।

कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया भने अन्य सेयरधनीले कम्पनी दर्ता गर्ने अनुसार नै हुनेछ । 

तर, स्थानीय सरकारले कम्पनी दर्ता गर्न वा दर्ता भएको कम्पनीको सेयर खरिद गर्नको लागि आफूले कानुन बनाएको हुनुपर्ने र कम्पनी दर्ता वा सेयर खरिदको निर्णय भएको हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकारहरुलाई सौर्य विद्युत आयोजना संचालनको हुटहुटी भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जगाएको हो । प्राधिकरणको गत कात्तिक १९ गतेको संचालक समिति बैठकले स्थानीय सरकारको कम्तिमा ५१ प्रतिशत सेयर साझेदारीमा निर्माण हुने १ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, गत पुस २० गते विद्युत नियमन आयोगले बार्षिक मूल्यबृद्धि नहुने गरी प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसा पिपिए दर कायम गरेको थियो ।

प्राधिकरणले स्थानीय सरकार नै सेयरधनी भएको कम्पनीले सौर्य विद्युत आयोजना संचालनको लागि प्रेरित गरेपनि स्थानीय सरकार सेयरधनी भएको कम्पनी दर्ता गर्ने नीतिगत व्यवस्था नहुदा समस्या भएको थियो । यही समस्याको कारण कम्पनी दर्ता हुन नसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा स्थानीय सरकारहरु सौर्य विद्युत आयोजना संचालन गर्न सहमत भएपछि कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यालयले कम्पनी स्थापना गर्न सहजीकरण गरिदिएको छ । तर, कार्यालयले बैशाख २५ गते मात्रै यस्तो निर्णय गरेको हो । विद्युत प्राधिकरणले भने बैशाख २८ गतेभित्रमा आवश्यक विवरण र कागजात पेश गर्न भनेको छ । सो आवश्यक कागजात र विवरणमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता कागजात पनि संलग्न हुनुपर्ने भनिएको छ । 

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले बैशाख २ गते सौर्य विद्युत आयोजना संचालन गर्ने कम्पनीबाट उत्पादित विद्युतको पिपिए चालु आर्थिक वर्षभित्रै गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । पिपिएको लागि बैशाख २८ गतेसम्ममा आवश्यक विवरण र कागजात बुझाउन भनिएको छ । जबकि, बैशाख २५ गते मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको छ । र, कम्पनी दर्ता गर्नको लागि स्थानीय तहले सो सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने र कम्पनी स्थापना गर्ने वा स्थापित कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने निर्णय पनि भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । 

विद्युत प्राधिकरणले दिएको सीमा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तोकेको शर्त हेर्दा स्थानीय सरकारहरुले तोकिएको समयमा सौर्य विद्युत आयोजना संचालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न समय अपुग हुने देखिन्छ ।