स्थानीय सरकार :: वडापालिका

विद्यालय शिक्षामा संविधानको लेन मिच्दै बालेन सरकार, स्थानीय तह भन्छन्– विज्ञप्ति होइन संविधान मान्छौं बुधबार, वैशाख २, २०८३ वडापालिकाले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बैशाख २ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि भर्ना सुरु गरेका छन् ।

शिक्षा विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारहरुलाई भन्योः स्कुलले वैशाख २१ गतेदेखि पढाउन थाल्नू बिहीबार, चैत २६, २०८२ संघीय सरकार अन्तरगतको शिक्षा ताथ मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारहरुलाई परिपत्र गर्दै नयाँ शैक्षिक शत्रको पठनपाठन बैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्न भनेको छ ।

राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश, अवज्ञा गरे मानहानी मुद्दा हाल्ने अध्यक्ष बानियाँको चेतावनी सोमबार, फागुन ४, २०८२ महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुली गर्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षविरुद्ध नै मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

९ पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन (सूचीसहित) बिहीबार, कात्तिक २०, २०८२ सरकारले १९ उपसचिव र ८ शाखा अधिकृतको सरूवा गरेको छ ।

एक वर्षमा ६ खर्ब ४१ अर्ब ल्याएर ५ खर्ब ६० अर्ब मासे स्थानीय सरकारले, ४ अर्ब बढी कानुन विपरित रकमान्तर बिहीबार, जेठ १, २०८२ स्थानीय तहहरुले सबैखाले आयबाट जम्मा ६ अर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाए । जसमध्येवाट ५ अर्ब ६० अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सेकेका छन् । यो भनेको ८७.३५ प्रतिशत हो

स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, अधिकार खोस्ने र प्रदेश पोस्ने संघको तयारी मंगलबार, वैशाख २३, २०८२ संघीय सरकारले स्थानीय तहका कानुनी अधिकार खोस्ने नियतका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ

पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छः पूर्वसचिव रेग्मी आइतबार, मंसिर २, २०८१ स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन ।

स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ चलाउने श्रीमान्‌हरु मंगलबार, कात्तिक २०, २०८१ स्थानीय तहबाट निशाफ प्रदान गर्न उपप्रमुखलाई न्यायिक संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । न्यायिक तथा बजेटको जिम्मेवारी प्राप्त उपप्रमुखहरु आफ्नो स्वेच्छाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कम नै देखिन्छ । श्रीमान्‌विना कुनै काम गर्न नसक्ने उपप्रमुखहरूले अधिकार मात्र हैन जिम्मेवारीलाई समेत रमिता बनाएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले उठाएको करप्रति संघीय सरकारको चासो, गृहले पठायो देशभर यस्तो पत्र मंगलबार, कात्तिक २०, २०८१ २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपश्चात स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग/सहायक राजमार्गहरुमा विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने कार्य रोकिएकोमा फेरि उठाउन थालिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादीले शिवशरण महर्जनलाई उम्मेदवार बनाउने मंगलबार, कात्तिक २०, २०८१

राजनीतिक सन्तुलनको अभावमा मनमौजी बन्दै महोत्तरीका स्थानीय तह बिहीबार, कात्तिक १५, २०८१ भनिन्छ, स्थानीय सरकारलाई सही दिशा निर्देश गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, दलीय खबरदारीविनाको सरकार रहयो भने के हुन्छ होला ? यो थाहा पाउन महोत्तरीका स्थानीय तहलाई हेरे पुग्छ ।

तिहारमा प्लास्टिककाे माला र फूल प्रयोग गर्दैै हुनुहुन्छ ? सावधान, यी स्थानीय तहले रोक लगाएका छन् आइतबार, कात्तिक ११, २०८१ यमपञ्चकदेखि भाइटीकासम्म फूल र फूलका मालाको प्रयोग गरिन्छ । तर, तिहारमा प्लास्टिकको माला र फूलको प्रयोग नगर्न हालसम्म आधा दर्जन स्थानीय सरकारले आग्रह गरेका छन् ।