काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरुसँग प्रवेश वैठक सम्पन्न भएको छ ।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपमहालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुली, नायव महालेखा परीक्षक घनश्याम काफ्ले, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, महालेखा परीक्षको कार्यालयका निर्देशक नारायण प्रसाद अधिकारी, महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी थिए । बैठक महानगरपालिकाको वित्त विभागले आयोजना गरेको थियो ।
महानगरले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा कार्यवाहक मेयर डंगोलले खर्च लेख्ने केन्द्रका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भनिन्– ‘लेखा परीक्षणको प्रारम्भमा लेखा परीक्षकले मागेका कागजात, कारण र प्रमाण दिने, अस्पष्ट कुरालाई बुझाउने काम गर्नुहोला । प्रतिवेदन आइसकेपछि पुष्ट्याइँ गर्न लाग्नुभन्दा प्रतिवेदन बन्नु अघि नै प्रक्रिया, कागज र प्रमाणबाट विधि प्रमाणित गर्नुहोला । हामी सबैको प्रयासबाट बेरुजु घटाउँदै शून्य बनाउन सक्छौँ ।’
उनले अन्तिम लेखा परीक्षकसँगको अपेक्षामा कुरा गर्दै भनिन्– ‘विधि, प्रक्रिया र तोकिएका मादण्ड तथा नागरिकको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरामा हामी पूर्ण जिम्मेवार छौँ । वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेका छौँ । हामीले तयार पारेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले अन्तिम लेखा परीक्षण कार्यलाई सघाउन हुने विश्वाश लिएका छौँ ।’
कानुनले दिएका अधिकारको उपयोग, करदाताप्रतिको जिम्मेवारी तथा वातावरणीय, मानवीय संकट व्यवस्थापनको व्यवहारिकताले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई गहनता प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औँल्याएका विषय, सुधारका लागि दिइएका सुझाव, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिम प्रक्रिया तथा पद्धतिहरु हेरिन्छ । महानगरपालिकाले वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
बैठकमा उपमहालेखापरीक्षक पराजुलीले भने– ‘नेपालको बेरुजु फस्र्योट प्रणालीमा आधारित भएर अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य हुनेछ ।’
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले, लेखा परीक्षकलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक परीक्षण गर्न र महानगरपालिकाका अधिकारीलाई परीक्षकले मागेका विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
केन्द्र, वडासहित खर्च हुने ठाउँबाट सञ्चित रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता उपर परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षण योजना बनाइएको नायव महालेखापरीक्षक काफ्लेले योजना सुनाए ।
महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्वलेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्वलेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ ।
वित्त विभागका प्रमुख विकास चित्रकारले वित्तीय सुशासन प्रणालीका विषयमा जानकारी दिँदै भने– ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल बजेटको ५८.५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । यसमा विभागहरुको औसत खर्च ३८.३४ र वडाहरुको ६३.९१ प्रतिशत छ । सञ्चित कोषबाट खर्च भएको यही अङ्कमा अन्तिम लेखा परीक्षण हुनेछ ।’
महानगरपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।
महानगरपालिकाको केन्द्र, ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै परीक्षणबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
