अर्थतन्त्र :: वडापालिका

सात निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, दुई वर्षसम्म खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा सातवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

अर्थको श्वेतपत्रः सन् २०३० सम्म ६०.५ प्रतिशत‚ निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गरिने (पूर्णपाठ) सोमबार, वैशाख १४, २०८३ यस्तै, मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए तापनि प्राप्त उपलब्धि अझै सन्तोषजनक नरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४...

आगामी १० वर्षमा साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने सोमबार, वैशाख १४, २०८३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीको धरपकड विरुद्ध निजी क्षेत्र, भन्यो– स्थीर सरकार गलत बाटोमा जादै त छैन ? शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्सायी बनाउने गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थीर सरकारको समयमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले ६ महिनामा १ लाख ७६ हजार सवारी अनुमति पत्र वितरण गरिने शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ यातायात व्यवस्था कार्यालय राधेराधे भक्तपुरले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रेका एक लाख ७६ हजार २५० थान सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छ महिनाभित्र वितरण सक्ने योजना बनाएको छ।

फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने प्रयासमा सरकार बिहीबार, वैशाख १०, २०८३ सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पुन बढाउने गृह कार्यमा सरकार पुन: अघि बढेको छ।

पालिकाभित्र तीन करोडमाथिको घरजग्गा कारोबारमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी अनिवार्य बुधबार, वैशाख ९, २०८३ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) मा भएको व्यवस्था र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम यो नियम लागू गरिएको हो।

सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउने भन्दै एक्सनमा उत्रियो सहकारी मन्त्रालय बुधबार, वैशाख ९, २०८३ बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल र एआइजी डा केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सामाजिक सुरक्षा कोषले घर र जग्गा किन्न पनि ऋण पाउने, कर्जा सीमा १ करोड ५० लाख बुधबार, वैशाख ९, २०८३ कोषले वैशाख ४ गतेबाट ऋणकाे सीमा बढाएको हो। हाललाई वार्षिक ५.८५ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा दिन सुरू गरिएको छ ।

आयोजनाको आरसीओडी थपका लागि प्रवर्द्धकलाई सात दिनभित्र सम्पर्क गर्न आह्वान बुधबार, वैशाख ९, २०८३ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु मिति (आरसीओडी) थपका लागि प्रवर्द्धकहरूलाई विभागमा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण व्यवस्थापन समितिले भन्योः १५ दिनभित्नेर हरहिसाब नबुझाए सार्वजनिक सेवा-सुविधा रोकिन्छ मंगलबार, वैशाख ८, २०८३ सूचनामा भनिएको छ,'नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन,...

कर प्रशासनमा झन् भद्रगोल, विचौलिया भन्न थाले– अर्थमन्त्रीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ मंगलबार, वैशाख ८, २०८३ अर्थमन्त्रीको यही सदासयताका कारण बद्मासी गर्ने कर्मचारी र विचौलियाहरु अहिले पनि ‘मन्त्रीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ’ भन्दै अवैध असुलीमा संलग्न रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।