काठमाडौँ । देशभरका २९३ मध्ये २७९ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि यसैभित्र पर्दछन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघले दिएको जानकारी अनुसार १० गतेभित्र २७९ नगरपालिको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १४ वटा नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशमा ४९ वटा नगरपालिका छन् । यसमध्ये ४८ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोशी प्रदेशमा पर्ने सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
यस्तै, मधेश प्रदेशका ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । रौतहटका गरुडा, गढिमाई, कटहरिया र फतुवा जियपुर गरी ४ वटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशका सर्लाहीको हविन नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा धनुषाका कमला, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छैनन् । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छैन ।
बागमती प्रदेशमा ४५ नगरपालिका छन् भने ४४ वटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बागमती प्रदेशमा पर्ने सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याउन सकेन ।
गण्डकी प्रदेशमा २७ नगरपालिका रहेकोमा २६ वटाले असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याए । बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
लुम्बनी र कर्णाली प्रदेशका सबै नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ र कर्णाली प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४ नगरपालिकामध्ये ३३ वटाले असार १० गतेभित्रै बजेट सार्वजनिक गरे भने एउटा नगरपालिकाले सो मितिभित्र बजेट ल्याउन सकेन । कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको हो ।
