Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
इसिडी शिक्षकको तलव बढ्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट
इसिडी शिक्षकको तलव बढ्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसहितका सबैखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ अर्ब ९ अर्ब रुपैयाँँ छुट्याएको छ
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड, कति पाए सशर्त र समपुरक अनुदानमा ?
समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड, कति पाए सशर्त र समपुरक अनुदानमा ? यस्तै, स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने समपुरक अनुदानको लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै (लाइभ) 
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै (लाइभ)  केही समयअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ । अर्थमन्त्री पौडेलले करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गर्न लागेका छन् ।
बजेटको ब्रिफकेस बोकेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा गए अर्थमन्त्री पौडेल
बजेटको ब्रिफकेस बोकेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा गए अर्थमन्त्री पौडेल अर्थमन्त्री पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ब्रिफकेससहित मन्त्रिपरिषद बैठकमा भाग लिन गएका हुन् । सरकारले ५ वजे बस्ने दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ । अर्थमन्त्री पौडेलले करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गर्न लागेका छन् ।
आज बजेट, पारित गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै 
आज बजेट, पारित गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै  संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदैछ
ओपी बजेट सुझावः कर्मचारीको तलब र आयकरको सीमा बढाऊ
ओपी बजेट सुझावः कर्मचारीको तलब र आयकरको सीमा बढाऊ यी विषय आम मान्छेको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले सरकारले आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ भने सबैभन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको मासिक तलब कम्तिमा पनि ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ ।
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ढोका र झ्याल काठकै हुनुपर्ने, अरु के–के हुँदैछ काठसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ?
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ढोका र झ्याल काठकै हुनुपर्ने, अरु के–के हुँदैछ काठसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ? समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार तीनै तहका सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । 
घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने
घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने यस्तो व्यवस्था ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थात अबको ६ महिनाभित्रमा संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।
स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै
स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।
विश्व पौडेल गभर्नरमा नियुक्त, को हुन् उनी ? 
विश्व पौडेल गभर्नरमा नियुक्त, को हुन् उनी ?  अर्थशास्त्री डा विश्वनाथ पौडेल नेपालको १८औँ गभर्नर बनेका छन् ।  आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 
Weather Update