काठमाडौँ । विगत केही समययता मधेश प्रदेश क्षेत्रमा पानीको सतह तल गएका कारण गम्भीर समस्या देखापर्न थालेको छ । सामान्य चापाकलमा पानी नआउने समस्याको कारण सो क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखापरेको हो ।

अहिले ३ तहका सरकार छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले मधेश प्रदेश क्षेत्रमा देखिएको पानीको समस्या समाधानको लागि के कस्तो प्रयास गरेको छ भन्ने अर्काे अहम प्रश्न बनेको छ ।

आज मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सो बजेटमा पानीका विषयमा के कस्ता कार्यक्रम समावेश रहेका छन् भन्ने विषयमा यो सामग्री तयार पारिएको छ ।

मधेश प्रदेशको बजेटको बुँदा नम्बर ६८ मा यस विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदामा तराई–मधेशमा सुख्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभाव र आर्सेनिकको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक गाउँ, एक डिप बोरिङ र स्वच्छ खानेपानी अभियान’ सञ्चालन गरी घरघरमा धारा जडान गरिने उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र विद्युत् महसुल खर्च घटाउन प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल र ठुला विद्यालयहरूको छानामा ुरुफटप सोलार प्रणालीु जडान गर्नुका साथै उत्पादित विद्युत् ग्रिडमा पठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा नेट मिटरिङ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, बजेटको बुँदा नं. ८३ मा पनि यस विषयमा उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा पानीको विकराल समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मधेशको आधार पानी भन्ने नाराका साथ चुरेमुनिको भूगोलमा बागमतीदेखि कोसीसम्मका नदीहरू जोड्ने आन्तरिक नहर परियोजनाुको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने भनिएको छ । सो बुँदामा प्रदेशको जीवन रेखा हुने यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने भनिएको छ। 

‘भूमिगत पानी भण्डारणको दिगोपनका लागि ठुला क्षमताका व्यावसायिक बोरिङहरूमा ुपानी पुनर्भरण कर लगाउने विषयमा कानुन निर्माण गरिनेछ र यसरी प्राप्त हुने रकम पानी संरक्षण परियोजनाहरूमा मात्र खर्च गरिनेछ,’ सो बुँदामा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. १२७ मा पनि पानीका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । सो बुँदामा चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको जल चक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत 

संरक्षण, पोखरी निर्माण र तटबन्ध निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरू सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशभित्र सुख्खा याममा देखिने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न तीनै तहको सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि समुदाय स्तरमा डिप बोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास गर्दै ुआर्सेनिकमुक्त तराई अभियानु सञ्चालन गर्न र अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारसँग लागत साझेदारी गरिने उल्लेख गरिएको छ ।