काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुको पटक पटकको आग्रह र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिस विपरित यसपटक पनि सरकारले स्थानीय तहहरुमा सशर्त अनुदानको रकम अनुपात बढाएको छ । 

स्थानीय तहहरुले सशर्त अनुदानको अनुपात घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन संस्थागत रुपमै सरकारलाई दवाब दिदै आएका थिए भने आयोगले समेत सशर्त अनुदान क्रमशः घटाएर समानीकरण अनुदान वढाउन सिफारिस गर्दै आएको थियो । 

तर यी दुबै निकायको सिफारिस विपरित यसपटक आयोगले गतवर्षको भन्दा बढी अनुपातमा सशर्त अनुदानको रकम बढाएर स्थानीय तहमा पठाएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेटमा स्थानीय तहहरुका ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले भने स्थानीय तहहरुमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले गत वर्ष ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । 

समानीकरण अनुदान भन्दा २ गुणाभन्दा बढी रकम सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको हो । 

यसपटक सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । गत वर्ष यो रकम २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । 

सरकारले आयोगको सिफारिस र स्थानीइ तहहरुको आग्रह अनुसार बित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदानको रकम अनुपात घटाउनु पर्नेमा थप बढाएको देखिएको छ । 

आयोगले गरेको सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बढाउदै लैजाने र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने उल्लेख थियो । तर आयोगको सिफारिस विपरित गत आर्थिक वर्षमा पनि समानीकरण अनुदान भन्दा दुई गुणा भन्दा पनि बढी सशर्त अनुदान स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि यसवर्ष पनि आयोगले  विगत देखि कै सुझावलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तर  लाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण असर पर्न गएको भन्दै आयोगले अनुपात घटाउन सुझाव दिदै आएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म समानीकरण अनुदानको तुलनामा ससर्त अनुदानको अनुपात एक गुणा बढीे हाराहारीमा विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ यता भने यो अनुपात क्रमशः बढाउदै लगेको देखिएको छ ।