
काठमाडौँ । स्थानीयत हहरु आगामी आथिृक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रीत भइरहेका बेला संघीय कृषि मन्त्रालयले आफ्ना २६ वटा सरोकार बजेटमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बजेटमा आफ्ना २६ सरोकार समेट्न भनेको हो ।
उसले १३ वटा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँगै तराई, मध्यपहाड र उच्च पहाडमा प्रमुख राजमार्ग र रोड करिडोर लक्षित व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गर्न भनेको छ ।
सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको भन्दै संघ सरकारले बजेटमा सुन्तला प्रवद्र्धन कार्यक्रम समेट्न भनेको हो । बजेटमा किसान सूचीकरण कार्यक्रमका साथै कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यको तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम पनि समेट्न भनेको छ ।
कृषिमा लगानी अभिवृद्धिसम्वन्धि कार्यक्रमहरु, बाली विशेषका उत्पादन क्षेत्रहरु घोषणा गर्ने सम्वन्धी कार्यक्रम र कृषक समूह तथा सहकारी परिचालनका कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा समेट्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय कृषि तथा पशुपन्छी श्रोत केन्द्रहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु र गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीको उत्पादन, सुरक्षित आयात तथा आन्तरिक क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा समेट्न भनिएको छ । यसैगरी साना सिंचाइ पुर्वाधार विकासका कार्यक्रम, बाँझो जग्गा सदुपयोगका कार्यक्रम, अन्तर स्थानीय तह साझेदारी, प्रांगारिक खेती, असल पशुपालन अभ्यास प्रवद्र्धनका कार्यक्रमका साथै जैविक विविधता र रैथाने बाली प्रवद्र्धनका समेत बजेट छुट्याउन भनिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन उत्थानशील कृषिविकास कार्यक्रम, स्थानीय कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कार्यक्रम, पशुपन्छी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम र विपतबाट हुने क्षति रोकथाम कार्यक्रमममा समेत बजेट राख्न अनुरोध गरिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रमदेखि कृषि हानिकारक बन्यजन्तुको नियन्त्रण्ण तथा रोकथामका कार्यक्रम हुँदै कृषि बजारहरुको सुदृढीकरणसम्ममा बजेट व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य रोग नियन्त्रण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, र कृषि पूर्वाधारको उपभोग कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रमहरु अघि वढाउन मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।