काठमाडौँ । सरकारले पटक पटक गरेको प्रतिवद्धता विपरित स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको निकासा हुन बाँकी रहेको सवा ७ अर्ब रुपैयाँको हिसाव आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत गोलमाल गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक अवस्थालाई देखाउँदै बित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निकासा हुन बाँकी रहेको ८.२४ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम हालसम्म निकासा गरेको छैन ।
यो भनेको ७ अर्ब २५ करोड १२ लाख रुपैयाँ हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पटक पटक अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुदासम्म पनि यो रकम स्थानीय सरकारहरुमा निकाशा भएको छैन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगसहितका सरकोकारबाला निकायले स्थानीय सरकारलाई दिइने समानीकरण अनुदान क्रमश बढाउँदै लैजान र सशर्त अनुदान घटाउँदै जान दिइएको सुझाव विपरित सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समेत समानीकरण अनुदानको अनुपात घटाएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा योजना तर्जुमा गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण श्रोत नै समानीकरण अनुदान हो । जुन शीर्षकबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम समेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सरकारले यो श्रोत कटौती गर्दा आन्तरिक श्रोत सिमित भएका स्थानीय सरकारहरु संकटमा पर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् ।
अनुदान हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानले वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको भन्दै उनले यस्तो अनुदानमा कैँची लगाएर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हनन् गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइन् ।
चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदानको निकासा हुन बाँकी रकम निकासा र आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानको रकम र अनुपात कटौती नगर्न भन्दै संघ र महासंघ दुबैले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको भन्दै स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएलगत्तै गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भिम ढुंगानासहितका पदाधिकारीले अथमन्त्री पौडेललाई भेटेरै अनुदान रकम कटौती गरिए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने भन्दै चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।
