काठमाडौँ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा कारोबार पनि घटेको छ । यसले राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समय थप गर्ने विषयमा छलफल भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको छ । कित्ताकाट रोकिनेमा ३४७ स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहमा जग्गाको कारोबार नभएपछि जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू मन्त्रालय धाइरहेका छन् । व्यवसायीले एक वर्षको समय थप गर्न ताकेता गरे पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन ।

घरजग्गा कारोबार कम हुँदा चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को साउनमा ५४ करोड ५९ लाख आठ लाख रुपैयाँले राजस्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को साउनमा जग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को सउनमा तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सुरू भएसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएसँगै यी स्थानीय तहमा जग्गा किनबेच ठप्प छ । 

नापी विभागका अनुसार, गएको जेठ मसान्तसम्म २५३ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरेर विभागमा बुझाएका छन् । त्यसयता कति स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरे भनेर यकिन तथ्यांक राखिएको छैन । बाँकी १५३ स्थानीय तहले भने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अध्यावधिक तथा कित्तागत विवरण तयारीको अन्तिम रुप दिन लागेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, असारको पहिलो हप्तासम्म १५३ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले त्यसपछि यी स्थानीय तहको अपडेट लिएको छैन । भदौ अन्तिममा भने अपडेट लिने भट्टले जानकारी दिए । “समय थप गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, यही गर्ने भन्ने निष्कार्षमा मन्त्रालय पुगेको छैन,” भट्टले भने । 

कित्ताकाट रोकिएका ३४७ स्थानीय तहमध्ये ८५ ले काम सुरु नै गरेका छैनन् । ५४ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा मात्र वर्गीकरण गरेको विवरण विभागमा पठाएका छन् । ४७ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयारी गरिरहेको विवरण पेस गरेका छन् । सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी ग¥यो । यो नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसा, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र सरकारले तोकिदिए बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि २०८१ भदौमा नियामावली दोस्रोपटक संशोधन गरेर समय थप गरिएको थियो । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) मा २०८२ असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तोकिएको अवधिसम्म पनि स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट रोकिएको छ । 

व्यवसायीहरूले पनि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर, मन्त्रालयले के गर्ने भनेर निर्णय लिन सकेको छैन । यो फाइल हाल अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएर कानुन मन्त्रालयमा गएपछि मात्र के गर्ने भन्ने एकिन हुने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।