काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सभापति घोषणा गरिएका गगन थापा अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । 

महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आव्हानमा पुस २७ देखि ३० सम्म काठमाडौँमा भएको विशेष महाधिवेशनमा थापाले प्रस्तुत गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’मा समावेश भएका विषय सुधारका प्रस्थानविन्दु हुने भन्दै प्रसंशा पनि भइरहेको छ ।

थापाले सो प्रस्तावको ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार’ शीर्षकमा राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्राप्त मतभारका आधारमा राजनीतिक दलहरुलाई राज्य कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने र दलहरुको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गरिने व्यवस्था लागू गरिनेछ,’ थापाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा पारित पनि गरेको छ ।

तर, थापाले ल्याएको सो प्रस्ताव नयाँ भने होइन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०६० सालमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा सो विषय आइसकेको थियो ।

डा. लोहनीको बजेटमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिमत २० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भन्ने थियो भने सो अनुदान कहिले दिने भन्ने पनि स्पष्ट थियो । यस्तै, सो बजेटमा राजनीतिक दलहरुले व्यवसायीसँग लिने चन्दालाई पनि उनीहरुले कर कार्यालयमा पेश गर्ने कर विवरणमा समावेश गर्न दिएर खर्च लेख्न दिने भनिएको थियो । उद्यमी व्यवसायीहरुले चन्दा रकम आफूहरुको खर्च लेख्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । चुनाव लड्ने प्रयोजनका लागि अस्वस्थ र अपारदर्शी तरीकाले चन्दा संकलन गर्ने कार्यले नै भ्रष्टाचारको बीउको अंकुरण हुन्छ । अपारदर्शी चन्दा संकलनको सम्भावनाबाट राजनीतिक दलहरुलाई मुक्त गर्न चुनाव हुने समय अगाडि दलहरुलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुलाई लगत्तै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रतिमत रु. २०/–का दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्तो अनुदान आम चुनावको तिथिबाट दुई महिना अगाडि मात्र दिइने छ । यसका अतिरिक्त, राजनीतिक दलहरुलाई आम चुनावको तिथिबाट दुई महिना अगाडिदेखि व्यवसायिक कम्पनीहरुबाट दिइने चन्दालाई पनि पारदर्शी तुल्याउन कर सम्बन्धी व्यवस्थामा केही नयाँ नीति लिइएको छ, जुन राजस्वको विवरणमा पछि उल्लेख गरिनेछ । यी दुबै प्रावधानको उपयोग गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आयव्ययको हिसाव तथा वासलात नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सदस्य रहेका बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट लेखा परीक्षण गराई प्रत्येक अव सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ,’ डा. लोहनीले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १५७ मा उल्लेख छ ।

आफूले २०६० सालमा ल्याएको कार्यक्रमलाई अहिले गगन थापाले सुधारका योजना भनेर ल्याएकोमा डा. लोहनीले प्रशन्नता व्यक्त गरे ।

‘नेपाली कांग्रेसका जल्दाबल्दा नेता गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सुधार कार्यक्रममा दलहरुलाइ राज्य कोषबाट खर्च दिने प्रस्ताव अखवारमा पढे। प्रस्ताव पढेर खुशी लाग्यो।

राप्रपाको तर्फबाट म अर्थमन्त्री हुँदा मैले आर्थिक वर्ष  २०६०/६१ को बजेटमा सुशासन अन्तरगत दफा १५७ मा यहि प्रस्ताव गरेको थिए। त्यसवखत निर्वाचनको लागि प्रतिमत रु २० प्रस्ताव गरेको थिए।यो रकम अहिले निकै वढाउनु पर्नेछ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले भने ।

उनले त्यतिबेला आफूले ल्याएको प्रस्तवको विरोध भएको र आफूलाई धुवाधार गाली गरिएको डा. लोहनीले बताए । उनले २२ वर्षपछि चिन्तमा परिवर्तन आएकोमा भने खुसी व्यक्त गरे ।

‘यो प्रस्तावलाई त्यसवखत नेपाली कांग्रेस, एमाले र विद्रोही माओवादीसहितका मित्रहरूले पुँजीवादी र पश्चगामी भनेर धुवाधार गालि गर्नु भएको सम्झना ताजै छ। १२ वर्षमा खोलो पनि फरकिन्छ भन्थे, हो रहेछ। आज २२ वर्षमा हाम्रा मित्रहरूको चिन्तनमा परिवर्तन भएछ।खुशीको कुरा ह‍‍ो,’ डा. लोहनीले भने ।

डा. लोहनीले अर्थमन्त्रीका रुपमा २०४१, २०४२ र २०६० सालमा बजेट ल्याएका थिए । उनका बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु धेरै हुने गरेका थिए ।