काठमाडौँ । मंगलबार विहान धादिङ –१ बाट विजयी सांसद आशिका तामाङले वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकालाई कर नउठाउन निर्देशन दिएको जानकारी सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत दिइन् ।

ढुवानीको लागि बाटो प्रयोग गरेको आधारमा कर उठाउने गरेको र यो कार्य न्यायोचित नभएको आशय व्यक्त गर्दै उनले मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने सडकमा कुनै प्रकारको कर तिर्नु नपर्ने गरी आफूले निर्देशन दिइसकेको र कसैले कर उठाएको थाहा पाएमा कारवाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराइन् ।

‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँसम्म न्यायचित हो ?? आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधन ले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु । र, कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु ! धन्यवाद’ ।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित तामाङले सांसदको सपथ गरेकी छैनन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट विजयी सांसद हुन् । रास्वपा करिब दुई तिहाई मतसहित नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छ ।

तर, नेपालको वर्तमान कुनै पनि कानुन वा व्यवस्थाले सांसदलाई कारवाही गर्ने अधिकार दिएको छैन । जबकि, सांसद तामाङले अवदेखि कर उठाएको थाहा पाए कारवाही गर्ने जानकारी गराएकी छन् ।

सांसद तामाङले फेसबुकमा राखेको पटके चिट वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको थियो । यसैकारण वडापालिकाले सो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठसँग सम्पर्क गरी कर उठाउन रोक्नुहुन्छ कि कारवाही भोग्नुहुन्छ भनेर सोधकाे छ । उनले गाउँपालिकाभित्रका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नको लागि २ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको र सो रकम बागमती प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले बाँडफाँड गरी लिने गरेको बताए ।

‘सांसदहरुको काम, कर्तव्य के हो भन्नेमा हामी जानकार छौं । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ठेक्का सम्झौता भएर कर लगाइएको हो । हामीले संकलन गरेको करबाट प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत लिन्छ भने बाँकी गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा प्रयोग गर्छ । गाउँपालिकाको विकासका लागि प्रयोग भइरहेको यो स्रोत कटौति गर्ने हो भने कानुनमा सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वडापालिकासँग भने ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मलेखु–ताल्ती सडकमा पनि ढुवानीका सवारी साधनले कर तिर्नुपर्ने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेर ठेक्का लगाइएको बताए । उनले सो सडकबाट कर उठाउनको लागि एक वर्षको लागि करिब ५७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको बताए ।