काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले सूदरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका लागि ९० करोड रुपैयाँ बित्तीय समानीकरण अनुदान दिन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ५ बैशाखमा गरेको सिफारिस अनुसार यो अनुदान सुत्रमा आधारित, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा र न्यूनतम अनुदानबापतको हो ।
स्थानीय तहका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले बेग्लावेग्लै अनुदान दिदै आएका छन् । सूदरपश्चिम सरकारले दिने अनुदानका लागि भने आयोगले सीमा तोकेर सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि न्यूनतम अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सुत्रमा आधारित अनुदान तर्फ ७० करोड ५८ लाख ५० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदान तर्फ ३ कररोड ६० लाख गरी ९० करोड रुपैयाँ दिन सिफारिस गरिएको हो । सूदुरपश्चिममा जम्मा ८८ वटा स्थानीय तह छन् ।
महानगरपालिकाबिहीन यो प्रदेशले सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरका लागि २ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, प्रस्ताव गरिएको छ ।
