काठमाडौँ । भदौ ३ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले आन्तरिक आय (बजार) ठेक्कासँग सम्बन्धित सूचना प्रकाशित गर्यो ।

सुचनामा गुदरी बजार, राँगा, मासु, सुँगुर तथा तरकारी र फलफूल बजार, नवलपुरको ठेक्का एउटा थियो । यो ठेक्का चालु आर्थिक वर्षको लागि कम्तिमा १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँको थियो । यो ठेक्का लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं. १ नवलपुर बजार क्षेत्रको लागि हो ।

सोही सुचनाम अर्काे ठेक्का पनि छ । सो ठेक्का भने नगरपालिका क्षेत्रभरिको लागि हो । ठेक्काको किसिम कवाडी माल संकलन कर हो । यो ठेक्काको न्यूनतम अंक ८ लाख १ हजार रुपैयाँ हो ।

अर्थात पहिलो सुचना अनुसार नगरपालिकाको वडा नं. १ नवलपुर बजार क्षेत्रको गुदरी बजारको कर लिन पाइने भयो । यस्तै, राँगा, सुँगुर तथा तरकारी र फलफूल बजार र नवलपुर बजार क्षेत्रको कर उठाएर नगरपालिकालाई दिनको लागि ठेक्का खोलिएको हो ।

लालबन्दी नगरपालिकाले यी क्षेत्रमा कर लगाएर कम्तिमा १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लिन्छ । योभन्दा बढी राजस्व म संकलन गरिदिन्छु भन्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनेछ ।

दोस्रो सुचना रमाइलो छ । लालबन्दी नगरपालिका क्षेत्रमा कवाडी माल संकलन गर्नेसँग कर लिएर नगरपालिकालाई बुझाउने भन्ने ठेक्का दोस्रो हो । यो सुचनाले एक वर्षमा सो नगरपालिकाभित्र कम्तिमा पनि ८ लाख रुपैयाँको कवाडी कर लिनुपर्छ भन्छ ।

स्थानीय सरकारहरुलाई कवाडी कर लिन पाउने ढोका स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको हो । सो ऐनको दफा ६१ मा कवाडी कर लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको यही दफा टेकेर स्थानीय सरकारहरु कवाडी कर लिइरहेका छन् ।

कवाडी कर कति लिने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । लालबन्दी नगरपालिकाको राजस्व शाखाका गोपाल थापा प्रतिकेजी ७५ पैसा कवाडी कर लिने गरिएको बताउँछन् । यसअघि सो नगरपालिकाले प्रतिकेजी ५० पैसा कवाडी कर लिने गुरेको थियो ।

अन्य नगरपालिकाको हकमा यो कर फरक फरक छ ।

करको नाममा दादागिरी

उद्योगी व्यवसायीहरु कवाडी कर संकलनको नाममा स्थानीय तहहरुले सडकमा गुण्डा उतारेको बताउँछन् । स्थानीय तहले न्युनतम अंक तोकेर कवाडी कर उठाउन ठेक्का दिने र ठेक्का पाउने व्यक्तिले बढीभन्दा बढी रकम उठाउन अनावश्यक दुःख दिने र जवरजस्ती असुल गर्ने गरेको व्यवसायीको अनुभव छ ।

‘पूर्वको कवाडीको सामान राजमार्ग हुँदै पश्चिम पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक पालिकामा कवाडी कर उडाउन चुल्ठेमुन्द्रेहरु ढाँठ थापेर बसेका हुन्छन् । एउटा स्थानीय तहमा तिरेर हुँदैन । प्रत्येक स्थानीय तहमा कर तिर्नुपर्छ । त्यसरी पैसा उठाउनेहरुलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनको सहयोग हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

के भन्छ महासंघ ?

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तथा राजस्व समिति गठन गरेको छ । सो समितिका एकजना सहअध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल हुन् । उनी नाडा अटोमोबाइल्स डिलर एसोसिएसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

सहअध्यक्ष दुलाल पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी कर लिन छोडेको बताउँछन् । आफूहरुले महानगरसँग कयौं पटक वार्ता गरेको र अहिले महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाएर संकलन केन्द्रबाटै विक्री गर्ने गरेकोले कवाडी कर पनि हटेको उनको भनाइ छ ।

तर, काठमाडौँ महानगरले कर नलिए पनि अरु नगरपालिकाले लिने गरेको दुलालले बताए ।

‘काठमाडौँमा संकलन भएको नकुहिने कवाडी लिएर गयो भने चन्द्रागिरी नगरपालिकाले नै कवाडी कर लिन्छ । त्यसपछि राजमार्गमा पर्ने धादिङका नगरपालिकाले कवाडी कर लिन्छन् । एउटा स्थानीय तहमा कर तिरेको रसिद देखाएर हुदैन, सबै स्थानीय तहमा तिर्नुपर्छ,’ सहअध्यक्ष दुलाले वडापालिकासँग भने ।

उनले कवाडी करको नाममा अन्याय भइरहेको पनि बताए । 

‘कोठा सर्नेले पुरानो सामान सार्दा पनि कवाडी कर भनेर लिने गरिएको छ । एउटा ठेकेदारले एक ठाउँमा प्रयोग भएका समान अर्काे ठाउँमा प्रयोग गर्न लैजादा पनि कवाडी बोकेको भनेर कर तिर्नुपर्छ । यो ज्याजति हो । पहिलो कुरा त कवाडी सामान लैजानेसँग कर लिने कानुनी व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण भएकोले यो सच्याउनु पर्छ । दोस्रो, एउटा स्थानीय तहलाई कर तिरेपछि अर्काे स्थानीय तहले कर नलिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यो अन्यायपूर्ण कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ,’ सहअध्यक्ष दुलालले भने ।