काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाइ र गराईबीच अन्तर देखिन थालेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रूपमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नैपर्ने सुझाव दिने अर्थमन्त्री खनाल अहिले सोही विभागमा थप कर्मचारी पठाउँदै छन्।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०८१ साल असोज २१ गते खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरी आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री खनालले केही दिनअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रम ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नभएको’ बताएका थिए ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन । किनभने जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छाैं भने त्यस्तो अरू निकाय आवश्यक हुँदैन । सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन् । त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ । केही मुलुकहरूमा भन्सार सम्बन्धी काम त्यस अन्तर्गतकै निकायहरूले हेर्ने गर्दछन्,’ कात्तिक ३० गते चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भनेका थिए ।

खनालले अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि हेर्ने गरेका छन्, जुन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापनको काम गर्छ ।

मन्त्री खनालको भनाइ र गराई भने फरक फरक छ । उनले आफू आयोगको अध्यक्ष भएको समयमा सरकारलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिए । अनि आफू मन्त्री भएको समयमा सो विभाग आवश्यक नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

तर, उनको काम गराइ भने फरक प्रकारको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नेतर्फ मन्त्री खनालले कुनै खास पहल नगरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘विभाग खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय हो । मन्त्रालय वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले हुने होइन । मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

मन्त्री खनालले सो विभागमा थप १० जना उपसचिव पठाएका छन् । सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती उपसचिवलाई विभाग पठाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट उपसचिवहरु भीमप्रसाद आचार्य, दीपेन्द्र प्रकाश गिरी, यमराज पाण्डे, सुजित कुमार सिंह, राधेश्याम दाहाल, तोयानाथ सापकोटा, शशी भट्टराई, अशोक गुरागाईं र सन्तोष न्यौपाने गरी ९ जनालाई विभाग र विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुमा पठाइएको हो । यसमध्ये पनि उपसचिवहरु आचार्य, पाण्डे, सापकोटा, गुरागाईं र न्यौपानेलाई विभाग र बाँकी ४ जनालाई विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुमा पठाइएको हो ।

दबाबमा अर्थमन्त्री

भदौ २३ र २४ गतको जेनजी प्रदर्शन र त्यसअघिको आर्थिक शिथिलताको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेकोले उकास्नको लागि सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता अर्थमन्त्री खनाल राख्छन् । तर, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेट गरेको मन्त्रालय भित्रको संरचना र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयको दबाबका कारण अर्थमन्त्री खनाल व्यवसायमैत्री निर्णय गर्न असमर्थ भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभाग पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिर्थराज चिलुवाललाई महानिर्देशक बनाएर पठाएका थिए । अहिले विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत त ल्याइयो तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट महानिर्देशक चिलुवाललाई नहटाउन अर्थमन्त्रीलाई निरन्तर दबाब छ भन्ने सुनिएको छ, त्यसलैले अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो । 

यद्यपि, उद्यमी व्यवसायीसँग अबैध असुली गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने माहोल सिजृनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेर अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरु ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैन’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।  

सम्बन्धित समाचार

आफ्नै सुझाव कहिले कार्यान्वयन हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ?