काठमाडौँ । २०७८ साल असोजयता राजस्व अनुसन्धान विभागमा ७ जना महानिर्देशक बनिसकेका छन् । अर्थात, औसतमा प्रत्यक ६ महिनामा महानिर्देशक परिवर्तन हुने अड्डाको परिचय बनाएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले ।

२०५० सालमा कर राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर विभाग स्थापना गरियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि विभागलाई गैरकर राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पनि प्रदान गरियो । पछिल्लो समय त विभागलाई विदेशी मुद्रा अपचलन पनि हेर्ने अधिकार दिइयो ।

विभागको क्षेत्राधिकारभित्र कर र गैरकर राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा अपचलन हेर्ने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । तर, प्रत्यक ६ महिनमा महानिर्देशक परिवर्तन भइरहन्छन् ।

यस्तो किन हुन्छ ? यो बुझ्नको लागि सात वर्षअघिको एउटा निर्णय हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । सोभन्दा अघि सो विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक किन र कस्को स्वार्थमा परिवर्तन हुन्छन् भनेर बुझ्न अर्काे एउटा उदाहरण पनि छ । २०८० सालको असार महिनामा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायण सापकोटालाई हटाएर नवराज ढुंगानालाई महानिर्देशक बनाए । महानिर्देशक बन्नुअघि ढुंगाना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिव थिए ।

अझ प्रष्टसँग भन्ने हो भने एक जना प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई आफू मातहत ल्याए, अर्काे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी सचिवलाई महानिर्देशक बनाएर पठाए ।

निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले गरेका असाध्यै नमिठो हर्कत ताजै छन् । निजी क्षेत्रले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारको अवैध असुली र ब्ल्याकमेल गर्ने अड्डाको रुपमा चिनेका छन् ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक परिवर्तन भयो भन्ने सुनेपछि अब सरकारले हामीसँग थप यति पैसा माग्न लागेछ भनेर पैसाको जोहो गर्नतिर लागे हुन्छ । महानिर्देशकलाई उद्यमी व्यवसायी र कम्पनीको नाम दिएर यति–यति उठाउनू भनेर पठाएको हुदो रहेछ । उसले भनेजति पैसा दिएनौं भने अनेक निहूँ झिकेर ब्ल्याकमेल सुरु गर्छ,’ एक व्यवसायीले वडापालिकासँग भने ।

उद्यमी व्यवसायीहरुले बताए अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले जति गैरकानुनी रुपमा असुल्न खोजेपनि, जति ब्ल्याकमेल गरेपनि त्यसको कतै सुनुवाई नै हुँदैन । किनभने उसलाई पैसा असुल्ने प्रयोजनका लागि नै महानिर्देशक बनाएर पठाइएको हुन्छ ।

४ वर्षमा ७ महानिर्देशक, कसको पालामा के कैफियत ?

२०७८ साल असोजयता विभागले ७ जना महानिर्देश पाइसकेको छ । र, अनौठो संयोग के छ भने प्रत्यक महानिर्देशकको पालामा कुनै न कुनै व्यवसायीले कुनै न कुनै बहानामा राज्य आतंक सहनै परेको छ ।

प्रकाश पौडेल

जस्तो कि २०७८ साल असोज १८ गतेदेखि २०७९ जेठ ३१ गतेसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक प्रकाश पौडेल भए । त्यसअघि उनी वाणिज्य विभागको महानिर्देशक थिए ।

पौडेलको कार्यकालमा विभागको ध्यान क्रिप्टो कारोबार र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा तोकिने मूल्यमा बढी केन्द्रित भयो । यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले राजस्व छलेको भन्ने अभियोगको पनि अनुसन्धान सकेर विभागले मुद्दा दायर गर्यो । पौडेल महानिर्देशक बनेको समयमा विद्युतीय गाडीको आयातमा अनावश्यक समस्या सिर्जना गरिएको व्यवसायीको अनुभव छ ।

झलकराम अधिकारी

२०७९ असार १ गतेदेखि २०७९ कात्तिक १६ गतेसम्म झलकराम अधिकारीलाई विभागको महानिर्देशक बनाइयो । अधिकारीको नाम चर्चित चिनियाँ सुन तस्कर दावा छिरिङसँग शंकास्पद सम्पर्क र कुराकानी भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । अधिकारी ६० केजी सुन तस्करीसँग जोडिएका सुन तस्करसँग सम्बादमा रहेका सरकारी अनुसन्धानले नै देखाएको थियो ।

मदन दाहाल

सरकारले २०७९ कात्तिक १६ गतेदेखि २०७९ माघ २२ गतेसम्म मदन दाहाललाई महानिर्देशक बनायो । दाहाल महानिर्देशक बनेको समय जम्मा ४ महिनाको मात्रै थियो । यद्यपि, सो छोटो समयमा पनि विभागको बढी ध्यान भन्सारमा केन्द्रीत थियो । जवकि भन्सार विभागलाई नै कर छली वा चुहावटको अनुसन्धान गर्ने, कारवाही गर्ने र मुद्दा चलाउने वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर सजाय तोक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ ।

नारायण सापकोटा

सरकारले २०७९ माघ २३ गतेदेखि २०८० असार १३ गतेसम्म नारायण सापकोटालाई विभागको महानिर्देशक बनाएर पठायो । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट सापकोटालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए । अर्थमन्त्री रहेको बेलामा शर्माले सापकोटालाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।

सापकोटाले महानिर्देशक बनेको समयमा कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ताको अवस्थामा पुर्याउन सकेनन् । 

नवराज ढुंगाना

सरकारले २०८० साल असार १३ गतेदेखि २०८१ साल बैशाख २४ गतेसम्म नवराज ढुंगानालाई विभागको महानिर्देशक बनायो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव रहेका ढुंगानालाई विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाइएको थियो ।

ढुंगाना महानिर्देशक बनेको समयमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको ६१ किलो सुन समातिएको थियो । यद्यपि, उनको कार्यकालमा आइटी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । यस क्षेत्रका विज्ञहरु सो मुद्दामा विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले पूर्वाग्रह राखेको अहिले पनि बताइरहेका छन् । 

चक्रबहादुर बुढा

सरकारले २०८१ जेठ २६ गतेदेखि २०८१ भदौ ७ गतेसम्म चक्रबहादुर बुढालाई विभागको महानिर्देशक बनाएको थियो । उनी महानिर्देशक बनेको समयमा उनको ‘सालो’ उपेन्द्र शाहीले विभिन्न व्यवसायीलाई फोन गरी रकम माग गरेका थिए । बुढा आफैले केही उद्यमीलाई आफैले बारम्बार फोन गरी रकम माग गरेको सुचना बाहिरिएको थियो ।

बुढाको कार्यकालमा विभागले राज्य आतंक नै मच्चाएपछि सो विषय प्रतिनिधिसभा पनि उठेको थियो । सांसद रामहरि खतिवडाले २०८१ साल असार १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुढाले रकम माग गरेको सम्बन्धमा संसदमा नै प्रश्न उठाएका थिए ।

चण्डीप्रसाद घिमिरे

सरकारले २०८१ साल भदौ ७ गतेदेखि २०८२ साल असार १४ गतेसम्म चण्डीप्रसाद घिमिरेलाई विभागको महानिर्देशक बनाएको थियो । घिमिरेको कार्यकालमा विद्युतीय चुरोट भेपमा राखेर सुन तस्करी गर्न छुट दिइएको तथा चिनियाँ लसुनको तस्करी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, घिमिरे अहिले अवकाश भइसकेका छन् ।

तीर्थ चिलुवाल

अहिले विभागको महानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल छन् । तर, अहिले विभागबाट सरुवा भएका भनिएका शाखा अधिकृत चन्द्र दाहाललाई लगाएर व्यवसायीसँग रकम माग गर्ने गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘विभागबाट चन्द्र दाहालको सरुवा भयो भन्ने सुनिएको छ । कर्मचारीहरु पनि उहाँको सरुवा भयो भन्छन् । तर, उहाँले अहिले पनि फोन गरेर कम मागिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

आफ्नै सुझाव सुझाव कहिले कार्यान्वयन हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ?

अहिले रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्थशास्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व संहालिरहेका छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । 

तर, वर्तमान अर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको आयोगले विगतमा नै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्न सुझाव दिइसकेको थियो ।

सरकारले २०८१ साल असोज २१ गते खनाल नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य थिए । आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिने  आयोगका अध्यक्ष नै अहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पदमा छन् । यस्तो बेलामा पनि विभागका कर्मचारी बेपरवाह राज्य आतंक मच्चाइरहेका व्यवसायीको गुनासो छ । यस्तो बेलामा विभाग खारेज गरेर आफ्नै संयोजकत्वको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल किन ढिलाई गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न व्यवसायी गर्न थालेका छन् ।