काठमाडौँ । सरकारले अबको ९० दिनभित्रमा १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रियकरण गरिसक्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निस्कृय खाताको पैसा राष्ट्रियकरण गर्न लागेको हो ।
बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ गरेकै दिन (चैत १३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसुची स्वीकृत गरेको छ । ती १०० वटा कार्यसुचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निस्कृय खाताको पैसा राज्यकोषमा ल्याउने भन्ने उल्लेख छ ।
‘राज्यका निस्क्रिय स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निस्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरुको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरुको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने,’ कार्यसुचीको ७८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
सरकारले निस्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्ने भन्नुको खास अर्थ राष्ट्रियकरण गर्नु नै हो ।
सरकारले यस्तो कार्यसुची सार्वजनिक गरेपनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छैन । संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने भनिएको छ ।
सोही धाराको स्पष्टिकरणमा सम्पत्ति भन्नाले चल, अचललगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति र बौद्धिक सम्पत्ति पनि सम्झनु पर्छ भनिएको छ । सार्वजनिक हितका लागिबाहेक व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारको अधिकार सिर्जना गर्ने छैन भनिएको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधारमा र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम गर्ने भनेको छ ।
सरकारलाई निस्क्रिय खाताको पैसा लिने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले पनि दिएको छैन । सो ऐनको दफा ११२ मा दाबी नपरेको निक्षेप विवरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफमा १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा सो ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहलिो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निस्क्रिय खाताको रकम लिन आउने सुचना प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोको विस्तृत विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तो निस्क्रिय खाताको रकम २० वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएमा सो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिने भनिएको छ । २० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा भएको रकम पनि कसैले माग्न आएमा राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्ने गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसुचीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने भनिएको छ ।
सरकारले निस्क्रिय खाताको रकम सोझै राज्यकोषमा जम्मा गरेमा त्यसले नेपालमा सम्पत्तिको हक कुण्ठित भएको सन्देश प्रवाह हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । संसारभरका देशहरुमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने मापन गर्ने व्यवस्था छ । संसारका १२६ देशबीचको त्यस्तो इन्डेक्समा नेपाल ९७औं स्थानमा छ । यो सन् २०२४ को तथ्यांक हो । निस्क्रिय खाताको पैसा राज्यकोषमा ल्याए त्यस्तो इन्डेक्समा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् ।
कहाँ चुक्यो सरकारको आर्थिक सल्लाहकार ?
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भनिन्छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसुचीमा निस्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा जम्मा गर्ने भन्ने विषय विद्यमान संविधान र कानुन विपरित देखिन्छ । तर, यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले केही सल्लाह नदिएको संकेत मिलेको छ ।
‘एक त गभर्नरसाब पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट आएको व्यक्ति भएकोले उहाँलाई पनि यो विषयको गम्भीरता थाहा नभएको हुन सक्छ । अर्काे कुरा, सरकारले बनाएको कार्यसुचीका विषयमा गभर्नरसाबलाई थाहै नभएको पनि हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
कति पैसा छ निस्क्रिय खातामा ?
गत असोज ७ गते पत्रकार उद्धव थापाले नेपाल न्युजडटकममा निस्क्रिय खाताको रकम सम्बन्धी एउटा समाचार प्रकाशन गरेका छन् । उनले सुचनाको हक प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गरेको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९२ हजार १९८ रुपैयाँ निस्क्रिय खातामा छ । सरकारले सोही रकम राज्यकोषमा ल्याउन (राष्ट्रियकरण गर्न) खोजेको हो ।






