काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक समस्या सिर्जना गरेर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लागि पैसा उठाइदिने ‘असुली अड्डा’को रुपमा बद्नाम थियो ।
उनले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार संहाल्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
डा. वाग्लेले १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ । यसमा सबै पुराना कानुन संशोधन गर्ने (१५ ऐन खारेज गर्ने) प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अब आफू बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए । निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि केही सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि, रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा हामी जुट्छौं । अब टुक्रा–टुक्रा काम गरेर भएन, प्रणालीगत समस्या धेरै छन्, धेरै जेलिएका छन्,’ कार्यभर संहालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संचारकर्मीसँग भने ।
