काठमाडौँ । संघ सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीलाई सस्तो व्याजदरमा विनाधितो २० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि २०८२ स्वीकृत गरी ३ प्रतिशत व्याजमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

यसका लागि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई आवश्यक कार्य गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रतिष्ठानले कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

‘सस्तो व्याज दरमा विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि कार्यविधि अनुसार हामीले प्रस्ताव माग गरिसकेका छौं । प्रस्ताव माग गरिएको समयभित्र १० हजार २४४ प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । ती प्रस्तावमाथि मूल्यांकन गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले वडापालिकासँग भने ।

संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सो कर्जा रकम ५ वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्छ । यसको लागि संघ सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रतिष्ठानले सस्तो व्याजदरको कर्जा प्राप्त गर्नको लागि मागेको परियोजना प्रस्ताव ७१३ स्थानीय तहबाट प्राप्त भएका छन् । देशभरका अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । 

.उद्यमशीलता विकासको लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने उदेश्यले सरकारले सस्तो व्याजमा विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो । यस्तो कर्जा बढीभन्दा बढी पालिकाका परियोजनाले प्राप्त गरुन् भन्ने आफूहरुको उदेश्य रहेको कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए ।

तर, यसरी परियोजना प्रस्ताव पेश गर्दा कतिपय प्रस्तावकले आफूले संचालन नगरेको परियोजना पनि आफ्नै हो भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको फेला परेको छ । विगतमा यस्तो विकृति फेला परेपछि प्रतिष्ठानले यसपालिदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी पठाएर प्रस्ताव पेश गरेका परियोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

‘प्रत्येक पालिकामा उद्यम विकास सहजकर्ता छन् । उनीहरुलाई यहाँ प्रस्ताव पेश गरेका परियोजनास्थलमा गएर निरीक्षण गर्न र १ मिनेटसम्मको भिडियो बनाएर अनलाइन माध्यमबाट पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । यस्तो कार्यले वास्तविक उद्यमीले रकम पाउने र अरुको परियोजना देखाएर रकम लिने प्रबृत्ति अन्त्य हुनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले वडापालिकासँग भने ।

अहिले देशभरमा ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा उद्यम विकास सहजकर्ता छन् । ती सहजकर्ताले १८ महिनाको उद्यमशीलता विकासको तालिम लिएका हुन्छन् ।