काठमाडौं - संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यसहित गठित कार्यदलको पहिलो बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गर्ने र बैठकमा उठेका विषयहरूलाई समेट्दै आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिएको छ।

बैठकमा संयोजक साहले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए। उनले नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविरुद्ध हुने गरी संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट गरे ।

साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराए । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो।

संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले खुला बहसमार्फत जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले)का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा. आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी थिए।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो।