मेयर्स फोरमले उर्जामन्त्रीलाई भेटेर भन्यो– विद्युतको बिल अवैज्ञानिक छ, तिर्न सकिन्न
बिहीबार, पुस २६, २०८०
प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको विल कुनै आधारविना पठाएकोले सो रकम तिर्न नसकिने स्थानीय तहहरुले बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ ।
मेयर फोरमले भन्यो– पन्चायतकालदेखिको विजुलीको पैसा हामी तिर्दैनौं
शुक्रबार, पुस २०, २०८०
प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
गम्भीर कानुनी लडाईंमा विराटनगर महानगर र विद्युत प्राधिकरण
बिहीबार, पुस १९, २०८०
सर्वाेच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ लाई आधार बनाएको छ । सो दफामा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह बनाइएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि...
पालिकाहरुलाई विद्युत प्राधिकरणको जवाफः सम्पत्ति कर र पोलभाडा दिदैनौं, सडक बत्तीको पैसा छिटो तिर्नू
सोमबार, पुस १६, २०८०
स्थानीय तहहरुले पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको भएपनि त्यस्तो रकम तिर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । संघीय सरकार अन्तरगतको निकायले स्थानीय तहहरुलाई रकम दिदै हिड्नुपर्ने भए सोको जानकारी संसदले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कुलमानको बिलिङः विजुलीका खम्बा गनेर तोकियो पालिकाले तिर्नुपर्ने रकम
आइतबार, पुस १५, २०८०
उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र बलेका सडक बत्तीको महसुल तिर्न मिटर जडान भएको छैन भन्ने तर्क स्थानीय तहहरुले गर्न नमिल्ने पनि बताए । सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने हो भने स्थानीय तहहरुले ‘चोरेर बत्ती प्रयोग गरेको’ स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साढे ८ करोड उठाउन खोज्दा साढे १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने वाध्यतामा फस्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण
शुक्रबार, पुस १३, २०८०
प्राधिकरणले विराटनगर महानगर क्षेत्रका बनाएको भवनको नक्सापास नभएको भन्दै महानगरले सो भवनको नक्सा पास गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
६ महानगरले २ अर्ब ५६ करोड विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी, कसको कति ?
सोमबार, मंसिर २५, २०८०
पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीकी छोरी रेनु दाहालले नेतृत्व गरेको महानगरले भने कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता तिरेको छैन । समयमै बक्यौता असुल गर्न नसके प्राधिकरणको नेतृत्वका हैसियतमा कुलमानको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
साताको लोकप्रीय
