काठमाडौँ । तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले चलखेल गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिनेश प्रसाद भट्ट सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भट्टलाई २०८१ साल चैत ५ गते प्राधिकरणको सिइओ बनाएका थिए । उनले करिब १४ महिना सिइओ भएर काम गरेका छन् ।

तत्कालिन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी संयोजकत्वको सिइओ छनोट समितिले भट्टलाई सिइओ बनाउनको लागि चलखेल भएको तथ्य सहितको समाचार वडापालिकाले सोही समयमा प्रकाशन गरेको थियो । करिब दुईतिहाई मतसहितको कांग्रेस–एमाले सरकारले स्थापित विधि र मान्यता मिचेर भट्टलाई सिइओ बनाएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि परेको थियो । तर, आयोगले पनि ओली सरकारसँग डराएर सो विषयको छानविन नगरी उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो ।

दशरथचन्द नगरपालिका–४ बैतडी स्थायी ठेगाना भएका भट्ट पार्ट टाइम लेक्चररका रुपमा कार्यरत थिए । उनले थापाथली क्याम्पसमा पार्ट टाइम लेक्चररको रुपमा पढाउन थालेको २०८१ सालको मंसिर २ गतेदेखि मात्रै हो ।

उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि पेश गरेको कागजातमा टोखाको केआइटी कलेजमा पार्ट टाइम शिक्षकको रुपमा काम गरेको अनुभव पेश गरेका थिए । यस्तै, युनिभर्सल कलेजको संस्थापक सदस्य तथा सेयरधनी रहेको र केही वर्ष सो कलेजमा पनि पढाएको अनुभव पेश गरेका थिए ।

भट्ट नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलको महासचिवमा उम्मेदवार बनेका व्यक्ति हुन् । यस्तै उनी नेपाल कांग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्तिलाई मात्रै प्राधिकरणको सिइओ नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस्तै, प्राधिकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको स्वघोषणामा पनि आफू कनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको भनेर गरेको हुन्छ । 

तर, सक्रिय राजनीतिमा लागेका भट्टलाई तत्कालिन गृहमन्त्री लेखक र गृह सचिव दुवाडीले विशेष सहानुभूति देखाएका थिए ।

भट्ट नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य पनि थिए । उनलाई अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखककै जोडबलमा महासमिति सदस्य बनाइएको थियो ।

भट्ट कसरी महासमिति सदस्य सदस्य भएका थिए भन्ने विषयमा बैतडीका एक कांग्रेस कार्यकर्ताले त्यतिबेलै रमाइलो तथ्य सुनाएका थिए । 

उनले सुनाएको तथ्य यस्तो थियो– त्यो समय बैतडी कांग्रेसको जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्द थिए । उनी शेखर कोइराला पक्षका हुन् । तर, रमेश लेखकले महासमिति सदस्यमा आफ्ना ३ जना मान्छे जसरी पनि राख्न दबाब दिएपछि राजनीतिक सन्तुलनका लागि दिनेश भट्टसहित ३ जना महासमिति सदस्य थपिएको थियो । रमेश लेखकले दबाब दिएर महासमिति सदस्य बनाएका ३ जनामध्ये एक जना दिनेश भट्ट हुन् ।

यिनै भट्ट अहिले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका छन् । तर, योग्यता नपुगेका भट्टलाई सिइओ नियुक्त गर्ने तत्कालिन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भने भएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

विपद प्राधिकरणमा गृहमन्त्रीले नै ल्याए विपत्ति, अयोग्यलाई व्यवस्थापन सुम्पन यसरी गरियो चलखेल