काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाका ट्रेड युनियन खारेज गरेसँगै निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियनका विषय पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकार रोजगारदाता रहेको अवस्थामा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तर निजी क्षेत्र रोजगारदाता रहेको स्थानमा ट्रेड युनियन कायम राख्नु दोहोरो चरित्र भएकोले निजी क्षेत्रमा पनि हटाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।

ट्रेड युनियनको अवधारणा नै कम्युनिष्ट ड्रक्टिनबाट आएकोले पुँजीवादी समाजमा यसको आवश्यकता नरहेको निजी क्षेत्रका एक रोजगारदाताले बताए ।

‘नेपालमा ट्रेड युनियनको अवधारणा भारतको पश्चिम बंगालबाट आएको हो । पश्चिम बंगालमा अहिले एउटा पनि उद्योग छैन, जसको कारण ट्रेड युनियनको बढी चकचकी हो । नेपाल सरकारले आफू रोजगारदाता भएको निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवामा ट्रेड युनियन हटाइसकेको छ । त्यसैले औद्योगिक विकासको बाधक जस्तै बनेको ट्रेड युनियनलाई निजी क्षेत्रबाट पनि हटाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ ती रोजगारदाताले वडापालिकासँग भने । उनले श्रमिकका विषयमा आवश्यक व्यवस्था र संरक्षण कानुनबाट गरिनु पर्ने वताए । 

अहिलेको कानुनले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक, काम गर्ने वातावरण, समय, सेवासुविधा, कार्यस्थल जस्ता विषयमा किटान गरेकोले ट्रेड युनियन राखिराख्न जरुरी नभएको अर्का एक रोजगारदाताको भनाइ छ ।

‘एउटा रोजगारदाताले सधैभरी खोज्ने भनेको राम्रो उत्पादकत्व भएको इमान्दार कर्मचारी वा कामदार हो । मेरो उद्योगमा काम गरिरहेको राम्रो कर्मचारीले काम छोडेर अर्काे उद्योगमा जाला कि भन्ने चिन्ता मलाई सधै हुन्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कम्पनीमै टिकाइराख्न मैले पहल गरिरहेको हुन्छु । तर ट्रेड युनियन यस्ता मैले चाहेका कर्मचारीको पक्षमा वकालत गर्नको लागि मसँग आउदैनन् । जो कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन, अनावश्यक विषयमा विवाद गरिरहेको छ, ट्रेड युनियनहरु त्यसैको पक्षपोषण गर्न मसँग आउँछन् । त्यसैले ट्रेड युनियनको औचित्य मैले देखिरहेको छैन,’ ती रोजगारदाताले भने ।

ट्रेड युनियन कानुनका जानकार अधिवक्ता भक्ति घिमिरे भने ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय कसैको छनोटको सुविधामा रहेको विषय होइन भन्छन् ।

‘नेपालको संविधानले श्रमको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ र श्रमभित्र ट्रेड युनियन अधिकार पनि छ । यस्तै, नेपालको ऐनभन्दा माथि हुनेगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आइएलओ अभिसन्धीले पनि नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । अहिले सरकारले निजामती, स्वास्थ्य र संसद सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था गरेपनि अन्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन कानुनी रुपमै कायम छन् । त्यसैले ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय कसैको छनोटको सुविधा भएको विषय होइन,’ अधिवक्ता घिमिरेले वडापालिकासँग भने ।

ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को प्रावधान अनुसार निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरु सक्रिय छन् । ट्रेड युनियन अधिकारभित्र ट्रेड युनियन खोल्ने, ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार हुन्छ ।