काठमाडौँ । संघ सरकारले स्थानीय सरकारमा जाने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कटौति गरिदिएको छ । 

संघले स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौति गरेको हो ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जेठ ५ गते सबै सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौतिको जानकारी दिएको हो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार यो समयमा वित्तीय समानीकरणको तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत र चौथो किस्ताको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले पठाउनु पर्ने हो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा २०.४३ प्रतिशत र चौथो किस्ताको २०.४३ प्रतिशत निकासा हुने जानकारी जिल्लाका कोष तथा लेखा नियक्त्रको कार्यालयहरुलाई जेठ ५ गते गराएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो रकममध्ये पहिलो र दोस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत अनुदान रकम स्थानीय सरकारहरुलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । बाँकी रहेको तेस्रो किस्ता र चौथो किस्तामा क्रमशः २५ र २५ प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत निकासा हुनु पर्नेमा सोको क्रमश २०.४३ र २०.४३ प्रतिशत मात्र निकासा हुन लागेको छ । 

संघ सरकारले स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरणको ८.५५ प्रतिशत रकम कटौति गर्न लागेको हो । यो रकम ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमबाट स्थानीय सरकारहरुले संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था अनुरुप एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमाको शुरुवात गर्दछन् । संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौति गरेपछि स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने र वित्तीय संघीयताको मर्ममा ठेस पुग्ने स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।

संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौति गरेपछि स्थानीय सरकारहरुको संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई रकम कटौति नगर्न अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

उनीहरुले वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत समानीकरण अनुदान रहेकोले हालको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन उनीहरुले माग पनि गरेका छन् ।

‘सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गरेको परिपत्र अनुसार चालु आ.व. मा नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको जानकारी भयो। यस सम्बन्धमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालद्वारा गम्भिर असहमहती ब्यक्त गर्दछौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयताको मर्म अनुसार सशर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण वृद्धि गर्दै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेमा सम्पन्न भैसकेको वा सञ्चालन भइरहेको योजनाको भुक्तानी गर्ने समयमा अनुदान कटौती गर्नु बैध अपेक्षाको सिद्धान्त बिपरित हुनुका साथै यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्तामा र विश्वासनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ । सोही कारण प्रधानमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकार गम्भिर हुन उनीहरुले ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत फागुन १३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्थानीय सरकारमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न सिफारिस गरेको थियो । तर पनि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गरेको हो ।

‘समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संविधान प्रदत अधिकार भएको र संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य शर्त भएकोले यसलाई कटौती गर्न किमार्थ नहुने र यस प्रकारको निर्णय गर्नुपुर्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद वा अन्तरसरकारी वित्त परिषदमा गर्नुपर्ने परामर्श र समन्वय हुन नसकेकोले संघीय संसदले विनियोजन गरिसकेको समानीकरण अनुदानको सबै रकम बिनासर्त संबैधानिक दायित्वका रुपमा लिई निकासा गरिदिनु हुन जोडदार माग गर्दछौं,’ नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।