काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताएकी हुन् ।

‘त्यत्रो ध्वङ्स भएको छ । यो विपत्ति निजी क्षेत्रलाई मात्र आएको होइन, राज्यकै लागि आएको हो । निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, त्यसमा प्रहार हुनु दुःखद् हो,’  प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह पनि गरिन् । 

‘यो बेलामा दुःखी नहुनुहोस्, हामी साथमा छौँ । खरानी भएको बेला पनि राज्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भनिन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र बसेर काम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘हामीलाई जे अधिकार छ, त्यसैभित्र बसेर काम गर्छौं । कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ । क्षति पुगेका औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि सहुलियत दिने विषयमा राज्यले पहल कदमी लिन्छ । खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैँसे गर्छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक परे कर बढाउने सम्भावना पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले औँल्याइन् । तर तत्काल कर वृद्धिको नीति नलिइने भन्दै उनले भनिन्– ‘अहिलेको बेला भनेको कर कस्ने होइन । क्षति भएकाको मूल्याङ्कन गरेर सहुलियत दिने प्रयास हुन्छ ।’

आगामी दिनका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई पहिलो कार्यसूचीका रूपमा लिएको बताइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सँगसँगै कायम गराउनु पर्ने बेला रहेको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिए । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावलाई समेटेर प्याकेज घोषणा हुन्छ । यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ, अर्थमन्त्री खनालले भने ।

असामान्य परिस्थितिमा विशेष कदम आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयत्न गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

‘यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउँदैन । निर्वाचनसम्मका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । सामान्य समस्या र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउनका लागि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको सरकारको म्याण्डेट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाहमा कुनै समस्या देखिए कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिएको बताए ।

निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा उनले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने आश्वासन दिए ।

‘अहिलेको फरक परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो । थप द्वन्द्व नबढोस् भन्ने बनाएर गृह मन्त्रालयले काम गर्छ, सन्तुलन कायम हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई त्यस्तो निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए ।

जेनजी प्रदर्शनको उद्देश्य सुशासन नै भएको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ । उनले सुशासन ल्याउन नसके छ महिनाको आफूहरुको म्यान्डेट बीचमै तुहिन सक्ने पनि बताए ।

आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री अर्यालले बताए ।

‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्छ । त्यसले तथ्यसहित अध्ययन गर्छ,’ गृह मन्त्री अर्यालले भने ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हालैको घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर देखिएको भए पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच आपसी सम्बन्ध सुधारिएको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन गृह मन्त्रालयले सुशासन र शान्तिसुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री अर्यालले व्यक्त  गरे ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विगत केही वर्षयता मुलुकले भोगेका असामान्य परिस्थिति कोभिड–१९, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सबै मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर हुनु मुलुकको हितमा नभएको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यसचिव अर्यालले हरेक मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुनेगरी काम गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई राहतका उपायबारे बोल्दै उनले भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजसहितको कर्जा सुविधा र साँवाब्याज भुक्तानी अवधिलाई लम्ब्याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय लिनसक्ने सङ्केत गरे ।