काठमाडौं - राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघ र प्रदेश सरकारबाट समयमै अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सिफारिस गरेको रकम आंशिक मात्र हस्तान्तरण भएपछि तल्लो तहका विकास गतिविधि सुस्त भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले संघ सरकारलाई प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रदेशले ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय तहले ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र अनुदान पाएका छन्। सिफारिस र विनियोजन बमोजिम रकम नआएपछि योजनागत कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले आफ्ना स्थानीय तहलाई सिफारिस बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुवै प्रदेशले ९५ करोड विनियोजन गरे पनि क्रमशः ९९.७५ र ९८.९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण भएको पाइएको हो। आयोगले यसका कारणबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट आधार नबताएको जनाएको छ।
सशर्त अनुदानको तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले संघ र प्रदेश दुवै सरकारको कमजोरी औँल्याएको छ। यससँगै, केही स्थानीय तहहरूले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई नगर विकास कोषबाट ऋण उठाएको आयोगले जनाएको छ। गत वर्ष १६ पालिकाले कुल रु ३७ करोड १९ लाख बराबरको ऋण लिएका थिए, जसमा केहीले बजेटमा ऋणको प्रावधान नै नराखी अनियमितरूपमा रकम लिएको पाइएको छ।
