नेपाल विद्युत प्राधिकरण

२२० केभी बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सकियो, २ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य आइतबार, माघ २१, २०८० ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान अन्तिम चरणमा छ । नियन्त्रण कक्षमा रहने सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन्

कुन कानुनमा टेकेर स्थानीय तहसँग महसुल उठाउन खोज्दैछन् विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान ? मंगलबार, माघ २, २०८० उनले यो कानुन अनुसार सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकोले सडक बत्तीको महसुल पनि स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मेयर्स फोरमले उर्जामन्त्रीलाई भेटेर भन्यो– विद्युतको बिल अवैज्ञानिक छ, तिर्न सकिन्न बिहीबार, पुस २६, २०८० प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको विल कुनै आधारविना पठाएकोले सो रकम तिर्न नसकिने स्थानीय तहहरुले बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ ।

हुलास स्टीलमा पनि विजुली काट्यो विद्युत प्राधिकरणले सोमबार, पुस २३, २०८० सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उद्योग पनि चल्ने र महसुल पनि उठ्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि उद्योग चल्नसक्ने सम्भावना हुन्न ।

प्रधानमन्त्रीले भने–महशुल पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने बिकल्पमा जानुपर्छ सोमबार, पुस २३, २०८० विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने धारणा राखे ।

मेयर फोरमले भन्यो– पन्चायतकालदेखिको विजुलीको पैसा हामी तिर्दैनौं शुक्रबार, पुस २०, २०८० प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

गम्भीर कानुनी लडाईंमा विराटनगर महानगर र विद्युत प्राधिकरण बिहीबार, पुस १९, २०८० सर्वाेच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ लाई आधार बनाएको छ । सो दफामा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह बनाइएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि...

उद्योगीलाई बिजुलीको बक्यौता तिर्न ६० किस्ताको सुविधा मंगलबार, पुस १७, २०८० नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ

पालिकाहरुलाई विद्युत प्राधिकरणको जवाफः सम्पत्ति कर र पोलभाडा दिदैनौं, सडक बत्तीको पैसा छिटो तिर्नू सोमबार, पुस १६, २०८० स्थानीय तहहरुले पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको भएपनि त्यस्तो रकम तिर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । संघीय सरकार अन्तरगतको निकायले स्थानीय तहहरुलाई रकम दिदै हिड्नुपर्ने भए सोको जानकारी संसदले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कुलमानको बिलिङः विजुलीका खम्बा गनेर तोकियो पालिकाले तिर्नुपर्ने रकम आइतबार, पुस १५, २०८० उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र बलेका सडक बत्तीको महसुल तिर्न मिटर जडान भएको छैन भन्ने तर्क स्थानीय तहहरुले गर्न नमिल्ने पनि बताए । सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने हो भने स्थानीय तहहरुले ‘चोरेर बत्ती प्रयोग गरेको’ स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपभोग गरेको प्रमाण दिए शुल्क तिर्ने भन्दै उद्योगीले भने: बिजुली बन्द गर्दाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ? आइतबार, पुस १५, २०८० नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल तोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्

साढे ८ करोड उठाउन खोज्दा साढे १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने वाध्यतामा फस्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण शुक्रबार, पुस १३, २०८० प्राधिकरणले विराटनगर महानगर क्षेत्रका बनाएको भवनको नक्सापास नभएको भन्दै महानगरले सो भवनको नक्सा पास गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।