वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

प्रधानमन्त्रीले भने–महशुल पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने बिकल्पमा जानुपर्छ सोमबार, पुस २३, २०८० विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने धारणा राखे ।

मेयर फोरमले भन्यो– पन्चायतकालदेखिको विजुलीको पैसा हामी तिर्दैनौं शुक्रबार, पुस २०, २०८० प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

गम्भीर कानुनी लडाईंमा विराटनगर महानगर र विद्युत प्राधिकरण बिहीबार, पुस १९, २०८० सर्वाेच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ लाई आधार बनाएको छ । सो दफामा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह बनाइएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि...

उद्योगीलाई बिजुलीको बक्यौता तिर्न ६० किस्ताको सुविधा मंगलबार, पुस १७, २०८० नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ

पालिकाहरुलाई विद्युत प्राधिकरणको जवाफः सम्पत्ति कर र पोलभाडा दिदैनौं, सडक बत्तीको पैसा छिटो तिर्नू सोमबार, पुस १६, २०८० स्थानीय तहहरुले पोलभाडा र सम्पत्ति कर तिर्न भन्दै पत्राचार गरिरहेको भएपनि त्यस्तो रकम तिर्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । संघीय सरकार अन्तरगतको निकायले स्थानीय तहहरुलाई रकम दिदै हिड्नुपर्ने भए सोको जानकारी संसदले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कुलमानको बिलिङः विजुलीका खम्बा गनेर तोकियो पालिकाले तिर्नुपर्ने रकम आइतबार, पुस १५, २०८० उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र बलेका सडक बत्तीको महसुल तिर्न मिटर जडान भएको छैन भन्ने तर्क स्थानीय तहहरुले गर्न नमिल्ने पनि बताए । सडक बत्तीको महसुल नतिर्ने हो भने स्थानीय तहहरुले ‘चोरेर बत्ती प्रयोग गरेको’ स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपभोग गरेको प्रमाण दिए शुल्क तिर्ने भन्दै उद्योगीले भने: बिजुली बन्द गर्दाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ? आइतबार, पुस १५, २०८० नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल तोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्

साढे ८ करोड उठाउन खोज्दा साढे १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने वाध्यतामा फस्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण शुक्रबार, पुस १३, २०८० प्राधिकरणले विराटनगर महानगर क्षेत्रका बनाएको भवनको नक्सापास नभएको भन्दै महानगरले सो भवनको नक्सा पास गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

कुलमानले भनेः पैसा नतिर्ने सबै उद्योगको बत्ती काट्छौँ बिहीबार, पुस १२, २०८० नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत कटौतीको क्रम नरोक्ने बताएका छन्

प्राधिकरणले बिजुली निकाल्यो, उद्योगीले कामदार, ८०० जनाको गयो जागिर बुधबार, पुस ११, २०८० सर्वाेत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले विद्युत सुचारु भएपछि राख्ने शर्तमा दैनिक ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीलाई हटाइएको जानकारी दिए

६१ उद्योगले अझै तिरेनन् बिजुलीको २१ अर्ब ८७ करोड, प्राधिकरणले काट्यो ९ उद्योगको लाइन सोमबार, पुस ९, २०८० उद्योगी व्यवसायीको विरोधबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नबुझाएका ९ वटा उद्योगको विद्युत लाइन कटिदिएको छ

विद्युत प्राधिकरणले काट्यो महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन बिहीबार, पुस ५, २०८० नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रौतहटमा लामो समयदेखि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न थालेको जनाएको छ