काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपण र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न सूचीकृत १५४ जना मेलमिलापकर्ता तयार गरेको छ ।
काठमाडाैं महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यले मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षासहित १५४ जना तयार गरिएको बताए ।
उनले मेलमिलाप प्रक्रियाको गुणात्मक नतिजा अपेक्षा गरेको बताउँदै कति सङ्ख्यामा मेलमिलापका सत्र सञ्चालन भए भन्दा पनि कतिवटा विवादको मेलमिलाप भयो भन्ने कुरा नतिजाका रूपमा हेरिने बताए।
स्थानीय सरकारमा न्यायिक निरुपणको गहन जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वडा तहबाटै विवाद समाधान गराउने लक्ष्य पूरा गर्न वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
महिला सञ्जाल गठन विवादको त्यहीँ छलफल हुने वातावरण सृजना गरिएको छ । मेलमिलापबाट दुवै पक्षको गुम्ने कम र प्राप्त गर्न धेरै हुनुपर्ने बताउँदै वडाबाट स्थानीयवासीलाई यो पक्षमा नियमित सचेत गराइरहनुपर्ने बताए ।
विवादका पक्षलाई यो अनुभूति भएपछि मेलमिलापको वातावरण सहज हुने उनले बताए ।
मेलमिलापका चरण
सुरुमा मेलमिलापका माध्यमबाट पक्षविपक्षलाई सहमत गराउन प्रयास हुन्छ । यदि मेलमिलापमा पक्षविपक्ष राजी भएनन् भने वा मुद्दाको किनारा लगाउन मेलमिलापको विधि उपयुक्त देखिएन भने पनि थप प्रक्रियामा अघि बढाइन्छ ।
दुवै पक्षको हित र जित हुने, चाहना मिल्ने तथा सम्बन्ध सुधारिने भए मेलमिलाप गराइन्छ । यदि मेलमिलाप भएर पनि पक्षविपक्षबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिएन भने मेलमिलाप गराउनु हुँदैन ।
सामाजिक (वितरणमुखी) न्याय, हित, जित, प्राप्ति र सम्बन्ध सुधार मेलमिलापका लाभ हुन् ।
दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नुहुने–नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटनासम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने गरिन्छ ।
चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ ।
पाँचौँ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन विकल्पको पहिचान गरिन्छ ।
छैटौँ चरणमा सामूहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ ।
सानातिना विवाद लिएर अदालतमा जाँदा समय धेरै लाग्ने, खर्च धेरै लाग्ने, प्रक्रिया झन्झट हुने भएकाले मानिसहरू न्यायका लागि अदालत जान चाहँदैनन् ।
त्यसैले, समस्या भएका तर समाधानका लागि अदालत जान नचाहनेहरूका लागि मेलमिलाप केन्द्र उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ ।
