काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय निजामति सेवा ऐन २०८१ का अधिकांश व्यवस्था अस्पष्ट देखिएका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तह, स्तर वृद्धिलगायतमा कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले गुनासो गरेपछि स्पष्ट पार्न प्रदेश सरकारले धमाधम पत्र लेख्न थालेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बुधबारमात्र प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा सर्कुलर गर्दै ऐनले भन्न खोजेको विषय सप्रसंग व्याख्या गरेर पठाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले २८ माघ २०८१ मा स्थानीय निजामति सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो ऐन बनेपछि स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका कर्मचारीहरुको तहमिलान, तहवृद्धि र पदनाममा समस्या देखिदै आएको थियो ।
वुधवार मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा गरेको परिपत्रमा ऐनको दफा ७ र ३१ मा भएका अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।
कानुनले प्रदेश कानुन बन्नुअघि स्थानीय तहले बनाएको कानुन अनुसार नियुक्त कर्मचारीको तह मिलानलगायतका देखिएको अस्पष्ट व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छ ।
तर यसरी गरिएको कोसिसमा समेत दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएका कारण थप अन्योल उत्पन्न भएको लुम्बिनीका स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र
