कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरज्यूको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन् । यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।
उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु । र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएकी छु ।
संविधान र कानूनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ । सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु ।
मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।
कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेकी छु । आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु । उहाँहरुबाट मैले सकारात्मक संकेत पनि पाएकी छु ।
हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ । जनताले हामीलाई यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा काठमाडौंबासीलाई धोका दिएको ठहरिनेछ । त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै नगरबासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु ।
मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु र यहाँ पनि स्मरण गराउँन चाहन्छु कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउनु हुँदैन । यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन ।
यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छु । कानुनी शासन र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्न सदैव तयार छु । बरू यस मामिलामा जोसुकैबाट कैफियता वा अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन तथा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु ।
तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन् । कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित होइन । यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ ।
त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।
तसर्थ, म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ । डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’
(काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बजेटका विषयमा गरेको टिप्पणी)
