इलाम– इलाम बजार क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव भएको छ । केही दिनयता धारामा पानी नआएपछि उपभोक्ता आक्रोशित हुनथालेका छन् । 

५४ करोड रकम खर्चिएपनि निर्माण नै गुणस्तरहीन र अव्यवस्थित रहेको भन्दै यो आयोजना चरम आलोचित छ । यो आयोजनाको मुहान निर्माणदेखि पाइपलाइन र धारा वितरणलगायत सबैतिर अनियमितता आशंका गरिएको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा बनाएको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापा छन् । उनी मेयर हुनुभन्दा अघि नै अध्यक्ष रहेकामा मेयरको उम्मेदवार हुँदा २ वर्ष मेयर भइरहँदा पनि खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पद छाड्न सकेका छैनन् । जिम्मेवार पदाधिकारीले विपदको कारण देखाएर पन्सिने पुरानै बानी अझै उस्तै छ । खानेपानीमा निरन्तर समस्या आइरहँदा उपभोक्ता समिति पहिरो र बाढीको कारण देखाएर चोखिनेगरेको छ ।

असोज १८ विपद्मा केही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएपनि वैकल्पिक मुहानबाट पानी आउन थालेको थियो । तर, विपदपछि पनि पाइपलाइनको खराबीकै कारण पानी अवरुद्ध भएको इलाम नगरको खानेपानी शाखा प्रमुख विजय याम्फूले बताए । ‘पाइपलाइन बिग्रेको थियो, पानी नआएर ट्यांकी खाली भएका कारण पानी अभाव भएको हो,’ उनले भने, ‘भरे–भोलिसम्ममा आउँछ होला ।’ 

खानेपानी शाखाका कर्मचारीले उपभोक्तालाई यो जबाफ दिएको आजमात्र होइन, ४–५ दिन नै बितिसकेको छ ।  

चौबीसै घन्टा धारामा पानी आउने आश्वासन दिएर आयोजना निर्माणअघि नै उपभोक्ताबाट मोटो रकम उठाइएको थियो । तर, आयोजनाले पानी बाँड्न थालेको २ वर्ष भइसक्दा कुनै दिन चौबीसै घन्टा पानी आउन सकेको छैन । तर, नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको खानेपानीको पूर्वसर्तअनुसार पानी नआएपनि महसुल भने छुट दिइएको छैन । ‘इलाम नगरपालिकाले खानेपानी देखाएर आफूलाई घाटा नलाग्नेखालको व्यापार गरिरहेको छ,’ बजारका एक जानकार उपभोक्ता भन्छन्, ‘खोइ चौबीसै घन्टा पानी ? खोइ समयमा मर्मत ? खोइ पानी नआएका बेलाको महसुल छुट ?’ 

उपभोक्ताले नगरको खानेपानी शाखाका अनगिन्ती कर्मचारी ‘पाल्न’मात्रै इलामको खानेपानी आयोजना प्रयोग भएझैं भएको आलोचनासमेत गरेका छन् । ‘उपभोक्ताको धारामा पानी कति दिन आएन भन्ने हिसाब छैन, नगरपालिकाले उपभोक्ताले कति दिनपछि बिल तिरेको छ भन्नेमात्रै हिसाब राखिरहेको छ अनि उपभोक्तालाई कारबाहीस्वरूप चर्काे जरिमाना उठाउँछ । यो अत्याचार होइन ?’ 

उपभोक्ता समितिमा सबैजसो दलका नेता नै छन् । नगरले पानी नदिएपनि ढाकछोप गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारीजस्तो भएको उपभोक्ताको आरोप छ । ‘धारामा खानेपानी आएन, निर्माण गुणस्तरहीन भयो भन्यो भने दलका नेता नै ढाकछोपमा आउँछन्,’ अर्का उपभोक्ता भन्छन्, ‘उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक भागबन्डा गरेपछि यत्रो ठूलो रकमको आयोजनाको न कुनै सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ, न कसैले यसको खर्च छानबिन नै गरेको छ ।’ 

नगरपालिकाले कुनै आयोजनाको अन्तिम रकम भुक्तानी दिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य गरेको छ । तर, मेयर आफैं अध्यक्ष रहेको खानेपानी आयोजना निर्माणको दुई वर्ष बित्दा यी प्रावधान पूरा भएका छैनन् । उपभोक्ताहरू अब ‘चुप लागेर नबस्ने’ चेतावनी दिन थालेका छन् ।