काठमाडौँ । पुस ९ गते अर्थमन्त्रालयले एउटा रोचक सुचना प्रवाह गर्यो । सुचना थियो– मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा दिन सुरु गरिएको छ ।

यो सुचना किन रोचक थियो भने देश संघीयतामा गएको लामो समय भएपनि आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित सबै कार्य संघ सरकार मातहत थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुले यस्तो करसँग सम्बन्धित सेवा दिइरहेका थिए भने कार्यालय नभएका स्थानमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

कर कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट करमा दर्ता गर्ने, कर विवरण बुझाउने, करचुक्ता प्रमाणपत्र लिने, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) लिने जस्ता सेवा प्रवाह हुन्थे ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कात्तिक १७ गते सार्वजनिक खर्च कटौतिको लागि करदाता सेवा कार्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट प्रदान भइरहेको सेवा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने भनियो ।

संघ सरकारको यही निर्णयको जगमा करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने कर सम्बन्धि सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा आइपुगेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो सेवा सबै स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) बाट प्रवाह हुने भनेको छ ।

यसैको पहल स्वरुप पुस ९ गतेदेखि मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले करदाता सेवा दिन थालेको छ । सो सेृवाको उद्घाटनका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल केराबारी गाउँपालिका नै पुगेका थिए ।

केराबारी गाउँपालिका मोरङ जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्ने दुर्गम गाउँपालिका हो । सो गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ का स्थानीयले करदाता सेवा लिनको लागि धनकुटा र सुनसरी जिल्ला कटेर मोरङकै सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा रहेको करदाता सेवा कार्यालय पुग्नुपर्ने वाध्यता थियो । किनभने सो गाउँपालिकाको नजिकको करदाता सेवा कार्यालय नै सुन्दर हरैचामा थियो ।

करदाता सेवा सबैभन्दा पहिला केराबारी गाउँपालिकाबाटै सुरु गर्ने सोच कसरी आयो त भनेर हामीले सो गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम श्रेष्ठलाई सोधेका छौं ।

‘देश संघीयतामा गइसकेको छ । सार्वजनिक सेवा स्थानीय सरकार मार्फत प्रवाह गर्न प्रयास भइरहेको छ । यस्तैमा करदाता सेवा स्थानीय सरकारमार्फत गर्ने भन्ने संघ सरकारको निर्णय सार्वजनिक भयो । हाम्रो गाउँपालिकाका करदाताले सेवा पाउन लामो बाटो हिडेर जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो । यो विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूदेखि सबै जनप्रतिनिधिबीच छलफल भयो । कर्मचारी संयन्त्र पनि यो सेवा हाम्रो पालिकाबाट पहिला सुरु गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा थियो । यस्तैमा हामीले पहल गर्यौं, संघ सरकारले पनि सहयोग गर्यो, हामी सफल भयौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले वडापालिकासँग भने ।

यसको लागि गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिला विराटनगरमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समझदारी (एमओयु) गर्यो । अर्थमन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्दा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि दुर्गम गाउँपालिकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने अवसर पाए त्यो नछोड्ने मुडमा देखिए । किनभने अर्थमन्त्री खनालमा संघमा रहेका सेवा स्थानीय सरकारमा पठाउँन पाए सर्वसाधारणले सहज सुविधा पाउँछन् भन्ने सोच एकातिर थियो भने अर्काेतिर संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने र खर्च कटौतिमा पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्लेषण थियो ।

अर्थमन्त्री खनालको मनसाय बुझ्ने क्षमताको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए श्रेष्ठ । किनभने उनी लामो समय धनकुटाको तत्कालिन डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बसेका थिए । सहकारीको मान्यता र सिद्धान्तमा चलेका सदस्य केन्द्रित सहकारीले गरेको सेवा प्रवाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले नजिकबाट देखेका थिए । उनलाई स्थानीय स्तरबाट नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह भए जनताले सुख पाउँछन् भन्ने लाग्थ्यो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ पनि यस्तै सोचका थिए ।

अर्थमन्त्री खनाल, गाउँपालिका अध्यक्ष मिरिङचिङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार भएपछि केराबारी गाउँपालिकाले करदाता सेवा सुरु गर्न सम्भव छ भनेर उदाहरण देखायो ।

सेवा प्रवाहमा अहिले कुनै समस्या नदेखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । कुनै समस्या भए कर कार्यालयका अधिकारीहरुले समन्वय गरिदिने गरेका छन् । 

अहिले केराबारी गाउँपालिकाले करदाता सेवा गाउँपालिकाबाट मात्रै दिने गरेको छ । यसका लागि २ जना कर्मचारी खटाइएको छ । ती कर्मचारी स्थानीय सरकारकै कर्मचारी हुन् । 

‘हामीले राम्रो कार्य सुरु गरेका छौं । गाउँपालिकाका जनताले आफ्नै पालिकाबाट करदाता सेवा पाएका छन् । जनता खुसी छन् । केही समस्या आएको छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भने ।