काठमाडौं- सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र'को मस्यौदामा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानूनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गर्ने उल्लेख छ । साथै सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानूनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने भएको छ । 

'संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानूनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गरिनेछ । संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानूनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानूनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइनेछ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइनेछ ।'

यस्तै, सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको छ । 'राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ । नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ ।'

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।