कर्मचारीलाई कस्ने खनाल आयोगको सुझावः २ वर्ष प्रदेशमा नबस्नेलाई सचिव नबनाउनू
शुक्रबार, चैत २९, २०८१

खनाल आयोगको सुझावः सचिवकाे सरूवा २ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै, एक पटकभन्दा बढी नगर्नु
शुक्रबार, चैत २९, २०८१
गत असोज २१ गते मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको सो आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निजामती सेवाको प्रशासनिक नेतृत्व धेरै पटक नचलाउन सुझाव दिएको हो ।

समायोजनमा परेका कर्मचारीको पेन्सनमा गम्भीर विभेद, यसरी अन्यायमा परे जिविसका कर्मचारी
बुधबार, चैत २७, २०८१
जिविसबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन मितिको पदको मात्र पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन्

सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने, उपसचिवमा पाइने
सोमबार, फागुन १९, २०८१
यसको साटो उपसचिव पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न पाइने विकल्प खुल्ला गर्न लागिएको छ । अहिले उपसचिव पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाइदैन ।
‘सरकारी कर्मचारी : प्रधानमन्त्रीलाई टेर्दै टेर्दैनन्, अख्तियारले भनेको १० मिनेटमै गर्छन्’
सोमबार, मंसिर २४, २०८१

शाखा अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न तोकियो सदस्य, कुन निकायमा को ?
बुधबार, भदौ १९, २०८१
मन्त्रालयले राजपत्रांकित द्धितीय र तृतिय श्रेणीका अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका तर्फकाट सदस्य चयन गरेको छ

कोशीका निजामती कर्मचारी आन्दोलित, स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
कोशी प्रदेशका निजामती कर्मचारी स्वतः बढुवाको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर उनीहरुले मंगलबार कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा धर्ना दिएका छन् ।

घर जाने बेलामा मन्त्रीले फाले मापदण्डको चास्नीे, कहाँ हरायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड ?
बुधबार, असार २६, २०८१
जाेशी संघीय मामिला मन्त्रीका हैसियतमा बढीमा असार मसान्तसम्म मन्त्रालयमा बस्दैछन् । मन्त्री पदबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले कर्मचारीहरुमाझ एउटा अर्को मापदण्डको पासो फालेका छन्

अवधि बाँकी हुँदै छाडे ७९४ सरकारी कर्मचारीले जागिर, धेरैजसाे श्रेणीविहीन
आइतबार, असार २३, २०८१
किताबखानाका अनुसार सेवावधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्नेमा सबैभन्दा बढी श्रेणीविहीन कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, वन रक्षक, सवारी चालक, मालीलगायत) छन्

प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र कर्मचारीहरूकाे पीडा
बुधबार, कात्तिक २२, २०८०
कानुनको सम्मान गर्न र यसप्रतिको विश्वास नभत्काउन सरकार र मातहतका निकायहरु परिचालित हुनु पर्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीज्यूको चिन्ताको कुनै अर्थ रहँदैन । चिन्ता आफैँ चितामा परिणत हुनेछ