काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिएकोले गोली चलाउने आदेश कसले दियो, कसको गोलीबाट को मर्‍यो जस्ता आपराधिक दायित्वको प्रश्न खोतलेर कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले रबरको गोली चलाउन मात्र आदेश दिएको भन्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ रहेको छ तर धातुको गोली लागेर अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु हुनुले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले को कसलाई सजाय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि राज्यको तर्फबाट प्रदशर्नको क्रममा मानव अधिकारको हनन भयो वा भएन तथा के कसो गर्दा भविष्यमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित बढी प्रासङ्गिक हुने सन्दर्भमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कानूनको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार नबनाउँदा दण्डहीनता बढ्न गई मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर  गरेको छ ।आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा किटान गरको हो ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरुको संलग्नता भए/नभएको बारे उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरको हो ।

आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि पनि छानबिन सिफारिस गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहे/नरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम उनीलगायत व्यक्तिहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र शसस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायणदत्त पौडेलसहित जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याई उनीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले भनेको हो ।

यस्तै, डीआईजी ओम विक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, शसस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजाललाई पनि कारवाही गर्न आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनेको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नख्खुका जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको छ ।

आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।