काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेना चुकेको जनाएको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा नेपाली सेनाको भूमिका शंकास्पद देखिएको उल्लेख छ । 

“भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन परिसर वरपरको घटनामा सेना परिचालन सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्लाका प्रजिअले कफ्र्यू जारी गरी सकेपछि सेना सहयोगमा आइ सुरक्षा स्थिति सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएकोमा सेनाबाट सहयोग प्राप्त नभएको भनेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ( २ ) ले कुनै ठाँउमा गम्भीर अशान्ति भएको छ र सो रोक्न प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्र. जि. अ. लाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण र आधार खुलाई निजले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्थानुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

भाद्र २३ गतेको घटनालाई विचार गरी ३ चरणको सुरक्षा योजना जिल्ला सुरक्षा समितिले तयार गरी तेश्रो चरणको अवस्थाको लागि सेनाको सहयोग लिन सकिने कुरा पनि उक्त योजनामा भएको देखिन्छ । 

“भाद्र २२ गते साँझ र २३ गते बिहान ९ः०० बजे सम्म शान्ति सुरक्षा सामान्य रहेको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ तर भाद्र २३ गते दिउँसो १२ः०० बजेको निर्णयमा परिस्थिति काबु भन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै सेनाको सहयोगको लागि पत्राचार गरिएकोमा नेपाली सेनाको सहयोग प्राप्त नभएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाली सेनाका अनुसार संघीय संसद भवन तर्फ सिंहदरबार स्थित नरसिंह दलबाट १२ः४५ बजेको समयमा नै नेपाली सेना प्रहरीको सहयोगार्थ मुभ गरेको तर प्रदर्शनकारीहरु नेपाली सेना सवार रहेको ट्रकको चक्कामुनि सुति करिब ३ः०० बजेमात्र संघीय संसद भवन कम्पाउण्डमा प्रवेश गरेको भन्ने छ । 

“यसमा नेपाली सेनाले ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्झाइबुझाई हटाई ट्रक अगाडी लान सक्थ्यो अथवा गाडीबाट डिस्माउन्ट भै पैदलनै संघीय संसद भवन परिसरमा जान सक्थ्यो तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको एस्कर्टको लागि पर्खी रह्यो भन्ने प्रहरीहरुको भनाई र करिब ३ः०० बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार सेनाको टुकडी संसद भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोश्रो दिन भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरुले संघिय संसद भवनमा आगजनी गर्न थाले पछि संसद भवनबाट निस्केर गएका थिए । 

सेनाको प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहने गरेको र भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौको बैठक बिहानै देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बसिरहेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थिति बारे जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले मांग गरेको सहयोग समयमानै प्राप्त हुन सकेन ।” फलस्वरुप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरैजनाको मृत्यु भयो, अन्य सयौं जना घाइते समेत हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भाद्र २४ गते सिंहदरबारमा भएको आगजनी र सोही दिन राष्ट्रपति भवन, शितल निवासमा भएको आगजनी र लुटपाटमा पनि नेपाली सेनाको निस्कृय भूमिकालाई लिएर निकै टिका टिप्पणी भएका थिए । 

सिंहदरबार परिसर भित्र लामो समय देखि सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । भाद्र २४ गतेको घटनाको शुरुमा सेनाले सिंहदरबार भित्र प्रवेश गरेका आक्रोशित प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीसँगै मिली परिसर बाहिर पठाएको देखिन्छ तर दोश्रो पटक प्रदर्शनकारीहरु भित्र प्रवेश गर्दा नेपाली सेना नवनिर्मित गृह मन्त्रालयको भवन तर्फ जाने बाटो निर उभिई प्राय निस्कृय अवस्थामा रहेको प्रत्यक्षदर्शी, अन्य सुरक्षाकर्मीहरुले आयोग समक्ष वयानमा भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २६७ (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हो भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति भवनको विशेष महत्व हुन्छ । 

“राष्ट्रपति र राष्ट्रपति बस्ने भवनको सुरक्षा समेत नेपाली सेनाको जिम्मामा रहन्छ तर भाद्र २४ गतेका दिन केही प्रदर्शनकारीहरु राष्ट्रपति भवन भित्र अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शुरुमा सम्झाई बुझाई गर्दा पनि प्रदर्शनकारीहरु सुरक्षाकर्मीहरुको कुरा नमानी जबरजस्ती शितल निवासको पुर्वपट्टीको मूल गेटबाट भित्र प्रवेश गर्दा नेपाली सेनाका सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी रुपले प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन शितल निवासको पुरातात्विक भवनमा आगजनी भई ऐतिहासिक भवन लगायत दस्तावेजहरु समेत जलेर नष्ट भए,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राष्ट्रपति भवन र सिंहदरबारजस्ता भवनहरु माथिको आक्रमण रोक्न नसक्दा नेपाली सेना प्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

“सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शितल निवास जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरुमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडी सहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमानै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिरनै रोकी उक्त धरोहरहरु सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो । तर सुरक्षाको सम्पुर्ण जम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले समयमानै परिचालित गर्न सकेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त घटना रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको आफ्नै तर्क रहेको छ । ती अधिकारीहरुका अनुसार आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरु माथि नेपाली सेनाले कारवाही गर्दा अत्यधिक मात्रामा प्रदर्शनकारीको हताहत तथा घाइते हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले सेनाले हतियारको प्रयोग नगरको हो । 

नेपाली सेनाले ‘लाइभ ओभर प्रोपर्टी’को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी ब्यापक मानविय क्षति हुन नदिन हर सम्भव प्रयास गरेको आयोग समक्ष दिइएको वयानमा उल्लेख छ । 

नेपाली सेनाका अनुसार भाद्र २४ गते बिहान ५ बजेबाटै कफ्र्यू आदेश जारी भई सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको भए सर्वसाधारण नागरिकहरु सडकमा आउन सक्ने अवस्था हुने थिएन । त्यस्तो गरिएको भए भाद्र २४ गतेको घटना नघट्न पनि सक्थ्यो भन्ने भनाई सनोको छ ।

“सिंहदरबार र शितल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन । सिंहदरबार स्थित नरसिंह दलका कमाण्डर र राष्ट्रपति भवन शितल निवासका कमाण्डर र संघीय संसद भवन परिसर वानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको कमाण्डरहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नेपाली सेनाको सहयोग माग्दा समेत सहयोग नपाएको गुनासो काठमाडौं लगायत बाहिर जिल्लाका पमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी सुरक्षा अधिकारीहरुले निरीक्षण एवं अनुगमनको क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा खुलेर बताएका छन् । 

भाद्र २४ गते अन्दाजी १३ः३० बजे देखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पुर्वपट्टी रहेको मूल गेट बाहिरी प्रदर्शनकारीहरु आई जम्मा भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली बिरुद्ध नाराबाजी गर्दै आक्रोशित उक्त भीड प्रधानमन्त्री निवास भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा गेटमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्झाई बुझाई गरी रोक्ने प्रयास गरेका थिए। 

प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, “प्रधानमनत्री निवासको सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिएका नेपाली सेनाले खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक सहयोग गरी भीडको अनाधिकृत प्रवेशलाई रोक्नु पर्नेमा सो नगरी प्रदर्शनकारीहरुलाई निर्वाध रुपले प्रवेश गर्न दिई प्रधानमन्त्री निवास भित्र रहेका भवन लगायत अन्य सामाग्रीहरु समेतमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट हुन दिएको घटनामा मौन बसी सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी लिईएको नेपाली सेनाका तत्कालीन कमाण्डरले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन र राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।”

प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सेनाले केही गर्दै नगरेको भने होइन । भाद्र २४ गतेको घटनामा नेपाली सेनाले बिशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षालाई महत्व दिई विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो । प्रहरी वृत महारागंजको छतमा फसेका प्रहरीहरुको उद्धार सेनाको हेलिकप्टरबाट गरिएको थियो । भाद्र २४ गते साँझ देखि देश भरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा सेनाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । 

“यद्यपी भाद्र २४ गते राती १० बजे पछि नेपाली सेना व्यारेकबाट बाहिर आउँदा उक्त दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिंदा साथ किन सेना परिचालन भई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसर भएन भनी प्रश्न पनि नउठेको होइन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भाद्र २४ गते साँझ १० बजे देखि नेपाली सेना परिचालन नभएको भए भाद्र २५ गते देशभरि झन ठूलो धनजनको क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय अस्तित्वनै संकटमा पर्न सक्ने प्रतिवेदन जनाइएइको छ । “नेपाली सेनाले राष्ट्र जोगाएको बिषयमा सर्वत्र प्रशंसा पनि भएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।