काठमाडौँ । गत वर्षको भदौ २४ गते नेपालीले विर्सन सक्ने मिति होइन । सो दिन नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय र निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र निवाससहित देशभरका अधिकांश सरकारी संरचनामा आगजनी, लुटपाट र तोडफेड भएको थियो ।

सो दिन निजी क्षेत्रबाट संचालिन उद्यम व्यवसाय, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, उनीहरुका आफन्त, नेता तथा उच्च प्रशासक तथा न्यायाधीशहरुमाथि पनि सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

भदौ २३ गते काठमाडौँमा किशोरहरुले आव्हान गरेको जेनजी प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि गोली चल्दा घटनास्थलमै प्रहरीको गोलीबाट २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएपछि भोलिपल्टको आन्दोलन यति हिंसात्मक भयो कि त्यो आन्दोलनले भूगोल बाहेक नेपाल राज्यको अस्तित्व नै संकटमा पारिदियो । तर, त्यति हिंसात्मक गतिविधि हुँदा पनि भदौ २४ गते सेना सडकमा आएको थिएन ।

सो दिनको सेनाको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि टिकाटिप्पणी गर्ने गरिन्छ । तर, सेना भने ‘नागरिकको जीवनभन्दा भौतिक संरचना ठूलो र महत्वपूर्ण होइन’ भन्दै  आफ्नो बचाऊ गरिरहेको छ ।

सेनाले आफूलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमै भएकोले सोअनुसार परिचालित हुने बताउँदै आएको छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सेना परिचालन गर्नको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले सेना परिचालनको निर्णय गर्नुपर्छ । र, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नुपर्छ ।

गत आइतबार (साउन १० गते) राति सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा दुईपक्षबीच झडप भएर अशान्ति फैलिएपछि सो क्षेत्रमा सोमबार विहानैदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो । कर्फ्यूको समयमा पनि आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि नरोकिएपछि सोमबार दिउसोदेखि सेना परिचालन गरिएको छ ।

तर, संघ सरकारले सो क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छैन । सेना भने फिल्डमा खटिएका छन् । 

यही सन्दर्भमा वडापालिकाले नेपाली सेनाका सुचना अधिकारी राजाराम बस्नेतलाई सम्पर्क गरी सुनसरीमा सेना कसरी परिचालन भएको हो भनेर सोधकाे छ । उनले सो क्षेत्रमा सेना परिचालन नभई सेना खटिएको बताए ।

उनका अनुसार सेना परिचालन हुनु र सेना खटिनु फरक विषय हो । सेना परिचालनको लागि संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने र सोका आधारमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट सेना परिचालन हुने भन्ने छ । 

तर सेना खटिनको लागि यो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने नेपाली सेनाका सुचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘सेना परिचालन भनेको विस्तृत रुपमा वा ठूलो क्षेत्रको लागि हो । सुनसरीमा अहिले सेना खटिएको हो । कुनै खास क्षेत्रमा खास समयको लागि सेना खटिने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले वडापालिकासँग भने ।

उनले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ख(१)(झ) अनुसार सेना परिचालन भएको हो ।

सो ऐनको सो दफामा ‘कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई वा नलिई लुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिसांत्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दङ्गाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ । यसरी दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

ती कुनै वा सबै कारवाहीमा ‘त्यस्तो क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यहरुको लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लिने,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

अहिले सुनसरीमा नेपाली सेना २०२८ सालको सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार ‘खटिएको’ नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।