काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सशोधन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनमा गरिन लागिएको संशोधनको मस्यौदा पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

कहाँ के परिवतर्न ?

मस्यौदामा गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको लागि प्रदेश सरकार पनि सहभागी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाे छ । यसअघि पालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको लागि सिधै संघ सरकारलाई प्रस्ताव पठाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि मस्यौदामा पालिकाले प्रदेश सरकारलाई पठाउने र प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई पठाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन भए राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्थामा राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्ने भन्ने थिएन ।

मस्यौदामा वडाको केन्द्र तोक्नको लागि गाउँ वा नगरसभाको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बहुमत भए हुने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, मस्यौदामा एउटा पालिकाको वडा अर्काे पालिकामा गाभ्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । यस्तै, प्रत्येक १० वर्षमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनवर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

मस्यौदामा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनको शुल्क तोक्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यसअघिको ऐनमा सो विषय उल्लेख थिएन । सुरक्षित वस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन स्थानीय तहको अधिकारबाट झिकिएको छ । आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको छ । यसअघि व्यवस्था नगरिएको पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

यस्तै, युवा विकास तथा परिचालन र सामाजिक न्याय/समावेशीकरण तथा मानव अधिकारको संरक्षणको अधिकार पनि स्थानीय तहहरुलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले ७ दिनभन्दा बढी समय नगरपालिका वा गाउँपालिकामा अनुपस्थित हुने जानकारी प्रमुख वा अध्यक्षलाई गराएमा न्यायिक समितिको काम बाहेक अन्य काम गर्नको लागि जेष्ठ कार्यपालिका सदस्यलाई तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरी ७ दिनभित्रमा राय सुझाव दिन सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ । 

यस्तो छ मस्यौदा