काठमाडाैँ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन पाचदिनको अन्यौलपछि दर्ता भएको छ । 

५ दिनअघि नै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दे पेश भएको रिट निवेदन ५ दिनको अध्ययन र छलफलपछि मात्रै दर्ता भएको हो । निवेदकहरुले गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएकोले राष्ट्रिय महत्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको बताइएको छ ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।  

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार सपथ समेत गराइएको रिटमा दावी गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो । 

यसअघि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले   यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । 

यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो भने न्यायाधीशदण् तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको अवस्थामा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ भने शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न निमल्नै भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने काममा समेत रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग समेत गरेका छन् ।