काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकबीचको झगडाको बिउ नै सकिदिएको छ ।

बैंकहरुले सेवा सुविधा कम भएको भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अस्वीकार गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरुको मुख्य चासोको विषय उनीहरुले संचालन गरेको अवकाश कोष थियो ।

बैंकहरुले संचालन गरेको कर्मचारी अवकाश कोषको रकम चाहे अनुसार परिचालन गर्न पाएका कारण उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको निष्कर्ष कोषले निकालेको थियो । 

‘प्रायः सबै बैंकको अवकाश कोष छ । कोषमा अर्बौं रकम छ । बैंकहरुले ती कोषको परिचान आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसार गरिरहेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन चाहिरहेका थिएनन्,’ कोष स्रोतको भनाइ छ ।

तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अवकाश कोषको अस्तित्व समाप्त पारिदिएको छ । आयकर ऐनमा टेकेर आन्तरिक राजस्व विभागले अवकाश कोष संचालनको अनुमति दिने गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवकाश कोषको अनुमति बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । र, यसअघि संचालन गरिएका अवकाश कोषलाई कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष वा निवृत्तिभरण कोषद्वारा संचालिन अवकाश कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ ।