संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति कम आय भएका, मानव सम्पत्तिको न्यून स्तरको विकास भएका र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका देशलाई अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा परिभाषित गरेको छ। 

यी तीन मध्ये कुनै दुई परिसूचकले तोकेको मापदण्ड लगातार दुई पटक त्रिबर्षीय पुनरावलोकनमा पार गरेमा वा स्तरोन्नति हुन आवश्यक भन्दा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको दोब्बर भए पनि स्तरोन्नतिको लागि देशको योग्यता पुग्छ। विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । विकास नीति समितिले सम्बन्धित देशको धारणा समेतलाई ध्यानमा राखेर स्तरोन्नतिको सिफारिस गर्ने गर्छ। 

यहि मूल्याङ्कन अनुसार नेपाल सन् १९७१ मा यो समूहमा परेको ५६ वर्षपछि सन् २०२६ को नोभेम्बर पश्चात स्तरोन्नति हुने निर्णय भईसकेको छ। सन् २०१५, सन् २०१८ र सन् २०२१ मा भएका तीन वटा त्रिवर्षीय समीक्षा तथा नेपालले हासिल गरेको न्यूनतम सीमाको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपालको स्तरोन्‍नतिको लागि गरेको सिफारिस तथा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍को स्वीकृति अनुसार सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनुमोदन गरेको थियो।

तीन वटै त्रिबर्षीय पुनरावलोकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पुरा गरेको तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड कुनै पनि त्रिबर्षीय पुनरावलोकनमा पुरा नभएको देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पुरा नगरीकन विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपाल एक मात्र मुलुक रहेको छ। नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलाई तसर्थ दिगो, सहज र स्थायी बनाउन प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, मानव विकासका परिसूचकमा थप सुधार गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।

स्तरोन्नतिबाट वाणिज्य क्षेत्रमा पर्ने असर

नेपालको स्तरोन्‍नतिबाट मुलुकको समग्र विकासमा थप अवसर तथा चुनौती सिर्जना हुनेछन्। यसबाट उत्पादन, लगानी लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा सामान्यतया सकारात्मक प्रभाव पर्ने भए तापनि कोभिड-१९ पश्चातका विभिन्न विश्‍वव्यापी संकटबाट पुनरुत्थान भइरहेको अर्थतन्त्र एवम् साँघुरो निर्यात आधार तथा कमजोर व्यापार सूचकाङ्क रहेको अवस्थामा हुने स्तरोन्‍नतिबाट वैदेशिक व्यापारमा भने थप चुनौती सिर्जना हुने देखिन्छ। खासगरी अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौता र एकपक्षीय तवरबाट प्राप्‍त सुविधा एवम् सहुलियत गुमाउँदा नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनसक्ने जोखिम रहेको छ। 

नेपालको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा सुधार गर्ने तर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । व्यापार तथा लगानीको अभिवृद्धिबाट र यस क्षेत्रको सुधारबाट यी सूचकहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सूचकहरुमा सुधार गर्न रोजगारी र आम्दानी वृद्धिसंग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसको लागि व्यापार क्षेत्रको सुदृढीकरण गरी अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ । 

यसै सिलसिलामा वाणिज्य नीति, २०८१, सहज स्तरोन्नति रणनीति, नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति, २०८० लगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि साधन स्रोत व्यवस्थापन, संस्थागत सुदृढीकरण, वस्तु तथा सेवाको मूल्य श्रृङ्खला विकास, व्यापार पूर्वाधार निर्माण, व्यापार सहजीकरण लगायतका उपायहरु अवलम्बन गरी व्यापार निर्देशित अर्थतन्त्र विकासको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी देखिएको छ। अन्य देशको लागि मुख्य निर्यातमा वृद्धि विकसित नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरुबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच र सुविधाहरुको निरन्तरताको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग, निर्माण तथा विद्युत निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका सेवाका क्षेत्रहरू हुन्। तथापि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षित विकास भई पर्यटकको संख्या तथा पर्यटन आय बढ्न नसकेको, सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण तथा प्रोत्साहन गर्न नसकिएको, सीपयुक्त जनशक्ति पठाई वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन नसकिएको, निर्माण सेवाको निर्यातमा ध्यान पुग्न नसकेको, विद्युत निर्यातका लागि ट्रान्समिसन लाईन, पर्याप्त उत्पादन लगायत नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध भई नसकेको जस्ता कारणले सेवा क्षेत्रको निर्यात अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन।

समग्रमा नेपालको निर्यात व्यापार भारत केन्द्रित हुँदै गएको एवम् अर्थतन्त्रमा ‍औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा कम हुँदै गएको गएको छ। उच्च जोखिमपूर्ण व्यापार संरचना रहनुमा समष्टिगत आर्थिक, लगानी, औद्योगिक र व्यापार नीति तथा विषय क्षेत्रगत नीतिबीच सामञ्जस्यताको कमी, अन्तर निकाय समन्वयको कमी, व्यापार, औद्योगिक लगायतका आर्थिक पूर्वाधारको अपर्यातता, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको न्यून उपयोग, बजार अनुसन्धान तथा प्रबर्द्धनको कमी, निर्यातयोग्य वस्तुको स्थायित्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशाला तथा प्रमाणीकरण सुविधाको कमी, आपूर्ति तथा मूल्य श्रृंखलाको जटिलता लगायतका कारण रहेका छन्। 

मन्त्रालयको प्रयास

यस सन्दर्भमा उत्पादनशील क्षमता बढाउँदै प्राप्‍त सुविधा तथा सहुलियतलाई स्तरोन्‍नति पश्‍चात् समेत केही अवधिसम्म निरन्तरता दिँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुनेगरी सामञ्जस्यपूर्ण रूपमा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

यसै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संविधानले दिशानिर्देश गरेको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नीति, वाणिज्य नीति, २०८१, औद्योगिक नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले आत्मसाथ गरेका विषयलाई समेत समावेश गरी विस्तृत र समयवद्ध कार्ययोजना सहित विकासशील मुलुकको रुपमा सहज स्तरोन्‍नतिको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विकासशील मुलुकको रुपमा सहज स्तरोन्‍नतिको लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

यस कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने क्रममा स्तरोन्‍नतिबाट नेपालको व्यापार क्षेत्र विशेषगरी निर्यातमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन भई वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्‍न सन्धि सम्झौता, प्रतिवद्घता र अभ्यासलाई समेतको विश्लेषण गरी सहज स्तरोन्नतिको लागि वाणिज्य क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा आगामी कार्यदिशा तय गरिएको छ।

यस रणनीतिले वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि मार्फत विकासशील मुलुकमा दिगो र उत्थानशील स्तरोन्नतिको दूरदृष्टि सहित बजार पहुँच विस्तार गरी निर्यात, व्यापार  र लगानीको प्रवर्द्धन गरेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। रणनीतिक योजनाले उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच सुदृढ गरी विकासशील मुलुकमा उत्थानशील स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने तथा स्तरोन्‍नतिबाट व्यापार क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभावको न्यूनीकरण गर्दै लगानी र निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार विविधीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। 

यी लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा तथा व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधार गर्ने, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य उपायहरु तथा घरेलु सहायता परिचालन गरी नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा व्यापार तथा डिजिटल व्यापार सुदृढीकरणमा जोड दिने, आर्थिक कुटनीति मार्फत व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, र व्यापार क्षेत्रको संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको छ।

उक्त रणनीतिक योजना निर्माण भई मन्त्रालयले सरोकरावाला निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक योजनाले प्रस्ताव गरेका रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरिरहेको छ। उक्त रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस रणनीतिको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना बमोजिमका निकायसँग समन्वय गर्नेछ। कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गर्दा व्यापार सम्वद्ध तथ्य तथ्याङ्कको निरन्तर विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृतिको आधारमा मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा स्तरोन्नति पश्चातका रणनीति र कार्यनीतिहरु परिमार्जन समेत गरिनेछन् । नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपूर्वको रणनीतिक तयारीको रुपमा उक्त योजनाले पहिचान गरेका क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका नेपालको स्तरोन्निति दिगो र उत्थानशील हुने विश्वास उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लिएको छ।