काठमाडौं– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत बिजुली उपभोग गरेबापत अतिरिक्त महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएकोमा उद्योगीले विरोध जनाएका छन् ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) को नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले प्रमाण नभएको अवस्थामा किन भुक्तानी गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । साथै, उनीहरूले मंगलबार आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले सो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको बताउँदै वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि नभएको समेत बताएका छन् । ‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई अपील गर्दछौँ : यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ’, उद्योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उद्योगीले सामूहिक निर्णय प्राधिकरणको सात वर्ष लामो संस्थागत कमजोरी र अन्यायमा आधारित रहेको बताउँदै उद्योगले प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर समस्या रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङ को बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाण का आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन ?’

प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको, उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

साथै, उद्योगीले प्राधिकरणको कदमलाई आत्मघाती भन्दै यसले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने, १५ हजार कामदारको रोजगारी जोखिममा पर्ने र ठूलो सामाजिक संकट सिर्जना हुने बताएका छन् । प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दावी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको भन्दै यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न उद्योगीहरूले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् । साथै, उनीहरूले टिओडी मिटरको डाटा प्रयोग गरी प्रमाणका आधारमा दायित्व निर्धारण र तत्काल बिजुली काट्ने धम्की र कदम स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् ।