काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । लामो समयको छलफल र रस्साकस्सीपछि संसदबाट बिधेयक पारित भएसँगै अव निजामती कर्मचारीहरुका लागि एकीकृत ऐनसमेत बनेको छ । 

ऐन बनेपछि संघीयताको मुल मर्म मानिएको स्थानयि सरकारहरुलाई भने १० वर्षसम्म संघकै खटनपटनमा राख्ने व्यवस्था पारित भएको छ । 

विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघकै खटनपटनमा रहने प्रस्ताव छ  । विधेयकले निजामती कर्मचारीको कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरेको छ । 

यस्तो छ पारित विधेयकका विशेषता 

– प्रस्तावनामा संघीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यवसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने भनिएको ।

– ङ्घीय निजामती सेवा संचालनका आधारभूत सिद्दान्तहरू उल्लेख गरिएको ।

– संघीय निजामती सेवामा ११ वटा सेवा, ९ वटा श्रेणी र १४ वटा तह रहने व्यवस्था गरिएको ।

– खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदको उनान्चास प्रतिशत पद महिला, खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको । यसरी छुट्याइएको पदको पचास प्रतिशत पद महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको ।

– प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारी अन्तरतह प्रतियोगिताको माध्यमबाट समेत संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको ।

– सरुवालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य तुल्याउने प्रावधान समावेश गरिएको । निश्चित तहमा सात वर्षमा स्वतः तहवृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको ।

– सेवा प्रवेश उमेरहद महिला तथा अपाङ्गता भएकाका लागि ३७ वर्ष र पुरुषका लागि ३२ वर्ष हुने । अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको । निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरिएको ।

– नकारात्मक सूची  सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।

– संघीय एकाईहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।

– प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू उल्लेख गरिएको ।

– समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा बढुवाको लागि योग्य उम्मेदवार हुने, सेवा अवधि गणना हुने, प्रदेशभित्र अन्तरस्थानीय तहमा सरुवा हुने लगायतका विशेष व्यवस्था गरिएको ।

– सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी रूपमा प्रशासन सुधार समितिको व्यवस्था गरिएको ।

– संघीय निजामती सेवामा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिएको । साथै प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवास्तरीय आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिएको ।