काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गर्न गठित विशेष समिति नै अवैध देखिएको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले २३ असारमा गठन गरेको ७ सदस्यीय समितिको गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरित देखिएको छ । 

सभामुखले कांग्रेस संसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्न गरेको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । 

तर समितिको प्रस्ताव गर्ने सभामुख, समिति बनाउन छलफलमा जुटेका दलका सचेतकहरु र समितिलाइृ अनुमोदन गर्ने प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरु नियमावली अनुसार समिति बनाउन चुकेको देखिएको छ । 

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम विशेष समिति गठन गरी यसको समायावधि र कार्यादेश समेत दिइसकिएको छ । 

तर समितिका संयोजक परियारलाई संसदकै नियमावलीले चिन्दैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष सहित कुनैपनि समितिमा संयोजक हुँदैनन् । तर सभामुखले प्रस्ताव गरी प्रतिनिभिसाले अनुमोदन गरेको समितिमा जिवन परियारलाई संयोजक छन् । 

नियम १८० मा समितिको नेतृत्व गर्नेलाई संयोजक भन्ने कि सभापति भन्ने भनेर नतोकिए पनि नियम प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८१ उपनियम १ मा समितिको बैठक समिति सभापतिले बोलाउने भनिएको छ । 

तर सभामुखले बनाएको समितिको नेतृत्वा सभामुख नभइ संयोजक छन् । जसलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका कुनैपनि नियम र उपनियमले चिन्दैनन् । 

संसदले यसअघि बनाएका सबै समिति र विशेष समितिको नेतृत्वकर्तालाई सभापति नै भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । तर यसपटक नेतृत्वकर्तालाई नियमावलीले नै नचिन्ने पद संयोजक किन भनिएको हो भन्ने विषयमा सभामुख मौन छन् ।