कर्णाली : कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड)द्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्गनिर्देशन भएको बताए।

सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचाङ्कमा उल्लेख भएका बुँदाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने जनाउँदै उनले कृषिसम्बद्ध कर्मचारी र कृषकलाई यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताए। 

लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्कोपन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटेपन, बाल मृत्युदरमा सुधार आएको उल्लेख गर्नुभयो। दीगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

‘यसमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषणसम्बन्धी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ। कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा केही सुधार आएको छ।’  

वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नेगरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताए। 

विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती रहेको बताए। विश्वमा नेपाल मध्यम रहेको जनाउँदै उनले यही गतिमा काम गर्दै जाँदै भोकमरी शून्यमा झार्न विश्वलाई अझै सय वर्ष लाग्ने बताए। नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो। 

पोषणविज्ञ सोमाकुमारी रानाले भोकमरीको सूचाङ्कमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको बताइन्। सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउदाँ खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै छन्। हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जनाले खान नै पाउँदैन। कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय जुट्नुपर्छ।’